राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति एवं सांसद् स्वर्णिम वाग्लेले हालसम्म भएका सबै भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपसभापति वाग्लेले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘जाँचबुझ आयोग ऐनको प्रावधानमा रहेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने अब रास्वपाको चिरस्थायी माग हुनेछ,’ उनले भने । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारले दुःख दिइरहेको उनले आरोप लगाए ।
सभापति लामिछानेको निलम्बन फुकुवाका लागि सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै उपसभापति वाग्लेले न्यायालयले उचित निर्णय गर्नेमा आशावादी रहेको उनले बताए । नागरिकका कुरा राख्ने, कानुन बनाउने र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने थलो संसद् रहेको उल्लेख गर्दै उनले संसद्को प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्थ समितिमा छलफलका क्रममा रहेको आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा कानुनको उल्लंघन भएको उनको भनाइ थियो ।
सरकारले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सुधारका प्याकेज ल्याउन नसकेको उपसभापति वाग्लेले बताए । सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर संशोधन गरी पुनः पेस गर्न उनले सुझाए ।
यो पनि…
सबै दलको सहमतिमै संविधान संशोधन हुन्छ : सभापति देउवा
‘सहमति, सहकार्य र एकताको भावनाले मात्र देश निर्माणको अभियानमा काम गर्न सक्छौँ’
‘सघन विमर्शबाटै संविधान संशोधनका विषय पहिचान गरिनेछ’
प्रशासनिक सुधार, सुशासन र लगानी अभिवृद्धिका लागि अध्यादेश : प्रधानमन्त्री
बारम्बार विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त भइएको छ : प्रधानमन्त्री
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन- थालिएका काममा प्रगति हुँदै छ
रास्वपा सांसदद्वारा प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रास्वपाको अवरोध
प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ अधिवेशन सुरु [तस्बिरसहित]
