कार्बन व्यापारबाट वार्षिक एक अर्ब आम्दानी गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर

 स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) र प्रोक्लाइम इन्डियाबिच कार्बन व्यापार सम्झौता भएको छ ।

करिब एक अर्ब बराबरको कार्बन व्यापार गर्ने लक्ष्यका साथ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आइरिक्स) लिनेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो । 

मुलुकभित्र निजी क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादनको हिस्सा क्रमशः बढिरहेको सन्दर्भमा यो सम्झौतालाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र प्रोक्लाइमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविनकुमार कंडासामीले एक कार्यक्रमका बीच उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर  भएको इप्पानले जनाएको छ ।

इप्पानले प्रोक्लाइमसँग गरेको सम्झौताले नेपालमा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको दुई हजार सात सय मेगावाट विद्युत्मध्ये पहिलो चरणमा दुई हजार मेगावाट विद्युत् कार्बन व्यापारका लागि योग्य हुनेछ । यस सम्झौतासँगै नेपालको निजी क्षेत्रले बर्सेनि करिब एक अर्ब बराबरको कार्बन व्यापार गर्न सक्ने इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए ।
 
प्रोक्लाइमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कंडासामीले भारत, भुटान र श्रीलङ्काले कार्बन व्यापारबाट फाइदा लिइरहेकाले नेपालले पनि अब यो अवसर सदुपयोग गर्न गइरहेको बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय हाइड्रोपावर एशोसिएसन (आइएचए)का उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलले नेपालमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाहरू दिगो विकासका  मापदण्ड पूरा गरेको उल्लेख गर्दै नेपाली आयोजनाले पनि अब छिट्टै कार्बन व्यापारबाट पैसा पाउने बताए । 

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धितालले नेपालका लागि डिजाइन गरिएको आइरिक्स क्याल्कुलेटरको शुभारम्भ गरेका छन् ।

यो क्याल्कुलेटरले कति मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदा त्यसले वार्षिक कति रुपैयाँ बराबरको कार्बन व्यापारका लागि योग्य छ भन्ने कुरा देखाउनेछ । नेपाली निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको दुई हजार सात सय मेगावाट विद्युत्लाई कार्बन व्यापारसँग जोड्दा यसले वार्षिक करिब एक अर्ब बराबरको लाभ पाउनुपर्छ ।

विश्वबजारमा कार्बन ट्रेड भइरहे पनि नेपालले लाभ लिन नसकेको भन्दै अध्यक्ष डा धितालले जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना रहेको र तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् मात्र उत्पादन भइरहेको नेपालले अब कार्बन व्यापाराट पनि लाभ लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
 
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले नेपालले वनजङ्गलबाट सानो ‘स्केल’मा कार्बन विसर्जनवापतको रकम लिए पनि जलविद्युत् आयोजनाले त्यो अहिलेसम्म लाभ लिन नसकेको बताए । 

ग्लोबल कार्बन काउन्सिलका प्रबन्धक अशोक के चन्देल र ग्लोबल रिन्वेल अलाइन्सका इरिक सोल्हिमले पनि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चीन र भारतजस्ता शक्ति राष्ट्रको बीचमा रहेको नेपालले कार्बन व्यापारबाट लाभ लिनुपर्ने बताएका थिए ।