बुधबार, ११ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#इनर्जी ड्रिङ्क्स#सेवन नगर्न आग्रह#ज्यालो नेपाल पार्टी#निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र#‘अर्णव’ चक्रवात#जिल्ला अदालत ललितपुर#अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ#महासचिव किरण राई#पोखरा एभेन्जर्स#सुदूरपश्चिम रोयल्स#आनन्दप्रसाद पोखरेल#नेप्से परिसूचक#शक्तिशाली चक्रवात ‘अर्नब’#केपी शर्मा ओली#सशस्त्र प्रहरी बल#भारतीय सशस्त्र सीमा बल #इनर्जी ड्रिङ्क्स#सेवन नगर्न आग्रह#ज्यालो नेपाल पार्टी#निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र#‘अर्णव’ चक्रवात#जिल्ला अदालत ललितपुर#अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ#महासचिव किरण राई#पोखरा एभेन्जर्स#सुदूरपश्चिम रोयल्स#आनन्दप्रसाद पोखरेल#नेप्से परिसूचक#शक्तिशाली चक्रवात ‘अर्नब’#केपी शर्मा ओली#सशस्त्र प्रहरी बल#भारतीय सशस्त्र सीमा बल
प्रदेश कर्णाली प्रदेश

कर्णालीका ठूला आयोजना निर्माणमा जोड दिन प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीको आग्रह

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · शुक्रबार, २६ माघ, २०८१ मा प्रकाशित
yamlal-kadel-karnali
कर्णाली, माघ २६ :

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशमा सञ्चालित ठूला विकास आयोजना निर्माणमा जोड दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच आज सम्पन्न भर्चुअल बैठकका क्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री कँडेलले बजेट अभावका कारण कर्णालीमा सञ्चालित ठूला आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न हुन नसकेकोबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराएका हुन् ।

कर्णाली करिडोर, कर्णाली राजमार्ग र भेरी करिडोरको स्तरोन्नतिमा हाल देखिएको बजेट अभाव र काममा भएको ढिलाइका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री कँडेलले बैठकमा जानकारी गराएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग अन्तर्गत जाजरकोट खण्डमा पर्ने मान्साभिरको सडक र भेरीमा पुल निर्माणमा जोड दिनुपर्ने, कोहलपुर-सुर्खेत एक सय ३२ केभिए प्रसारण लाइनको विस्तारमा हाल देखिएका समस्या समाधानमा पहल गर्नुपर्ने, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नति, जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनः निमार्णमा भइरहेको ढिलाइबारे पनि प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

त्यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) र रुख कटानमा देखिएको ढिलाइका कारण बड्डीचौर- खम्बागाढे, तेलपानी- भुरीगाँउलगायत सडक आयोजनामा निर्माण र विस्तारमा देखिएका समस्या, अलपत्र रानीघाट पुल निर्माण अघि बढाउन, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सडक तथा अन्य आयोजना बनाउँदा रुख कटानमा तिर्नुपर्ने शुल्क हटाउने व्यवस्था मिलाउन उनले अनुरोध गरे ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

थप समाचार