नेपालको इँटा कलात्मक इँटा हो । नेपालमा प्रयोग गरिने रातो इँटा सयौँ वर्ष टिकाउ हुने मात्रै नभई निकै कलात्मक पनि छ । ३०००-३५०० वर्ष पुरानो इँटा कपिलवस्तुमा उत्खननका क्रममा भेटिएकै छ । ती इँटा र अहिले बनाउने इँटाको उत्पादन विधि तथा प्रक्रिया एउटै हो । यस हिसाबमा अहिलेका इँटा उद्योगहरूले सयौं वर्ष पुरानो सभ्यता जोगाइराखेका छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
हाल नेपालमा ११ सयको संख्यामा इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । दुइ वर्ष अगाडिसम्म देशभर एक हजार तीन सयको संख्यामा इँटा उद्योग थिए । सरकारले पूर्वाधार निर्माणको बजेट खर्च गर्न नसक्दा पछिल्ला वर्षमा इँटाको माग घटिरहेको छ । जमिनको कित्ताकाट र आर्थिक मन्दीको प्रभावले निजी आवास निर्माणमा पनि संकुचन आउँदा इँटाको मागमा कमी आएको छ । स्थानीय तहहरूले सिमेन्टबाट बनेका ‘ब्लक’ प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएका कारण इँटाको मागमा केही शिथिलता देखिएको छ । यद्यपि ‘ब्लक’ को आयु कति भन्नेबारे वैज्ञानिक परीक्षण सायद भएको छैन ।
दक्ष कामदारको अभाव पूर्ति गर्न पाठ्यक्रम तयार
एउटा इँटा उद्योगमा औसतमा दुई सयभन्दा बढीले काम गर्छन् । यसरी हेर्दा कम्तिमा साढे दुई लाख व्यक्तिले इँटा उद्योगमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । प्रत्यक्ष रोजगारी पाएकामध्ये ५४ प्रतिशत पुरुष र ४६ प्रतिशत महिला रहेको अनुमान छ । नेपालका इँटा उद्योगको वार्षिक पाँच अर्ब युनिट इँटा उत्पादन क्षमता छ भने चार अर्ब ३० करोड युनिट माग रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
यद्यपि नेपालमा इँटा उद्योगका लागि स्वदेशी दक्ष जनशक्ति एकदमै न्यून छन् । अहिले पनि भारतबाट दक्ष कामदार ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यो बाध्यताबाट मुक्तिका लागि इँटा उद्योग महासंघले ‘इसिमोड’ भन्ने संस्थासँग मिलेर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) मार्फत २९० घण्टाको ‘ब्रिक फायर मास्टर’ नामक एउटा पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ । सीटीईभीटीमार्फत व्यावसायिक तालिम दिएपछि क्रमशः दक्ष कामदारको अभाव पूर्ति हुँदै जाने विश्वास छ ।
‘जिग-ज्याग’ प्रविधिमा रूपान्तरण र विदेशी लगानी
म आफैं २०५२ सालदेखि इँटा उद्योगमा संलग्न छु । अहिले पनि कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका शिवशंकर इँटा उद्योग सञ्चालित छ । नेपालको भौतिक विकास, सांस्कृतिक सम्पदाको निर्माण र कला संस्कृतिमा इँटा उद्योगको योगदान ठुलो छ । हाम्रा पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदा र कलात्मक मठ-मन्दिरमा रातो इँटा प्रयोग भएको हुन्छ । यसबाट पनि हाम्रो मुलुकको सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक क्षेत्रमा इँटा कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ । बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनीसहित पौराणिक महत्त्वका स्थानहरूमा उत्खनन् गर्दा भेटिएका हजारौँ वर्ष पुराना इँटाहरूले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ ।
इँटा उद्योगहरूले पनि पुरानो प्रविधिलाई हटाएर नयाँ एवं आधुनिक अँगाल्दै आएका छन् । हाम्रो कला र गुणस्तरमा कुनै कमी नहुने गरी अहिले इँटा उद्योगहरू ‘जिग-ज्याग’ प्रविधिमा रूपान्तरण भइरहेका छन् । यो प्रविधि भनेको इन्धनको खपत कम गर्ने, वातावरणमैत्री र गुणस्तर वृद्धि गर्ने प्रविधि हो ।
इँटा उद्योगहरूले ‘कोल (कोइला)’ को खपत कसरी घटाउने भन्नेतिर ध्यान दिइरहेका छन् । सरकारले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । अहिले ‘हाइब्रिड हफुम्यान किल्न’ र ‘टनेल किल्न’ मा आधारित इँटा उद्योगमा विदेशी लगानी पनि आइरहेको छ । इँटा उत्पादन गर्दा सबैभन्दा ठुलो लगानी इन्धनमा गर्नुपर्छ । एउटा इँटा बनाउन लाग्ने कुल खर्चमध्ये ५० प्रतिशत खर्च इन्धन (कोइला) मा जान्छ । कोइला आयातमा ठुलो धनराशि विदेशिने गरेको छ । इन्धनको आयातमा पैसा बिदेसिइरहने र नेपाली कच्चा पदार्थका रूपमा केबल माटो मात्रै प्रयोग हुने हो भने इँटा उद्योगमा विदेशी लगानी आउँदा अपेक्षित लाभ नेपाललाई नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालकै विद्युत् प्रयोग हुने ‘बायोमास फ्युल’ मा जानुपर्ने आवश्यकता छ । यदि ‘बायोमास फ्युल’ मा जान सकियो भने इँटा उद्योगमा विदेशी पुँजी आउँदा मुलुकलाई राम्रै हुन्छ ।
इँटा उद्योगलाई राष्ट्रिय नीतिमा राखेर उद्योगको मान्यता दिनुपर्छ
निर्माण सामग्रीमध्ये इँटा मुख्य वस्तु हो । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा इँटा उद्योगको योगदान ३ प्रतिशत हाराहारी रहेको बताइन्छ । इसिमोडले सन् २०१८ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार जीडीपीमा इँटा उद्योगको योगदान २ प्रतिशत छ ।
वार्षिक एक अर्ब हाराहारी राजस्वमा योगदान दिइरहेको इँटा उद्योगमा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको अनुमान छ । तर, मुलुक संघीयतामा गएसँगै इँटा उद्योगले प्रोत्साहन पाउन सकेको छैन । विगतमा इँटा उद्योग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएर चल्दै आएका थिए । तर, संघीयता कार्यान्वयनपछि ५ करोडभन्दा कम पुँजी भएका उद्योगहरू प्रदेश सरकारले हेर्ने भनियो । अधिकांश इँटा उद्योगहरू प्रदेशअन्तर्गत रहने भए पनि निर्वाचित प्रदेश सरकार आएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि वातावरण, श्रम, कच्चा पदार्थ र इन्धनसम्बन्धी नीति, ऐन वा प्रावधान ल्याउन सकेनन् ।
अर्कोतिर वातावरण ऐन, श्रम ऐन, राजस्वसम्बन्धी ऐन र गुणस्तरसम्बन्धी ऐन केन्द्र सरकारले मात्रै बनाउने र लागु गर्ने भन्ने व्यवस्थाका कारण इँटा उद्योगहरू कुन तहको सरकारअन्तर्गत चलिरहेका छन् भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ ।
स्थानीय स्तरबाट माटो, भस्कट (बालुवा) ल्याउनुपर्छ । त्यसमा पनि प्रस्ट व्यवस्था छैन । खानी विभागले औद्योगिक माटो (माइलस्टोन भएको) र साधारण माटो भनेर माटोलाई दुई तहमा वर्गीकरण गरेको छ । प्रदेश सरकारले माटो वर्गीकरणको कुरै बुझेनन् र उद्योगले प्रयोग गर्ने माटो नै औद्योगिक माटो हो भनेर बुझे । प्रदेश सरकारहरूले माटोको वर्गीकरण नबुझेकाले अहिले इँटा व्यवसायीहरूले माटोको मूल्यभन्दा बढी कर तिर्नुपरिरहेको छ । नीतिमा स्पष्टता नहुँदा अन्योलको अवस्था आएको छ । प्रदेशमा जनशक्ति नहुँदा काममा ढिलाइ भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा इँटा उद्योगहरूलाई राष्ट्रिय नीतिमा राखेर व्यवहार गरिनुपर्छ । यद्यपि इँटा व्यवसायीहरू प्रदेश सरकार मातहत बस्न मान्दैनन् भन्ने होइन ।
अहिले इँटाको माग केही घटे पनि इँटा भट्टालाई इँटा उद्योगमा रूपान्तरण गर्ने अभियानमा महासंघ लागिरहेको छ । सरकारले पनि समयसापेक्ष प्रविधिलाई रूपान्तरण र उद्योगलाई अभिमुखीकरण गर्न जरुरी छ । इँटा उद्योगका लागि अल्पकालीन योजनाअन्तर्गत हामीले ‘जिग-ज्याग’ प्रविधिमा रूपान्तरण गरिरहेका छौं । तर, यत्तिले मात्रै पुग्दैन । आत्मनिर्भर भइसकेको इँटा उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमै सबै कच्चा पदार्थ स्वदेशी नै प्रयोग हुने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।
दीर्घकालीन रूपमा सरकारले नै आयातित कोलको खपत घटाउने योजना बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि इँटा व्यवसायीहरू सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौं । यद्यपि पछिल्लो समय सरकारले प्रविधिबारे अवगत गराउँदै र रूपान्तरणका लागि अग्रसरता लिन थालेको छ । यसले इँटा व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको छ । कोभिड-१९ बाटै क्रमशः घट्न थालेको इँटाको माग विस्तारै बढ्छ भन्ने आशा छ ।
उद्योग स्थापनापश्चात् बसेका बस्तीले आन्दोलन गर्दा समस्या
सुरुदेखि नै इँटा उद्योग ग्रामीण क्षेत्र केन्द्रित छन् । प्रायः बाटो र बिजुलीको सहज पहुँच नभएका क्षेत्रमा इँटा उद्योग खोलिन्छन् । धेरैजसो क्षेत्रमा व्यवसायीहरू आफैंले आफ्नै हिसाबले सडक बनाएर इँटा उद्योग सञ्चालन गर्ने गर्छन् । पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूलाई पहुँचमार्ग पुर्याउन अनुरोध गर्ने गरिएको छ । ठुलो बजेट चाहिँदा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारमा स्थानीय तहले लबिइङ गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ ।
उद्योग स्थापना भएपछि आसपासमा पूर्वाधार बन्छन्, बस्ती बस्छन् । यो स्वभाविक प्रक्रिया हो । तर, उद्योग स्थापना भएपछि बसेका बस्तीले प्रदूषण भयो, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्यो भनेर आन्दोलन गर्दा उद्योगमा असर गरिरहेको हुन्छ । उद्योग बसिसकेपछि बसेको बस्तीले उद्योगलाई असर पुर्याउन नहुनेतर्फ सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ ।
इँटा उद्योगलाई चालु पुँजी दिने प्रावधान हुनुपर्छ
पछिल्लो समय वास्तवमै इँटा उद्योगमा लगानी साँघुरिएको छ । बस्तीको विकास हुनु, नयाँ प्रविधिमा रूपान्तरण हुन नसक्नु, उद्योगका रूपमा यान्त्रीकरण (मेसिनाइज्ड) गर्न नसक्नु, ठाउँको अभाव, बढ्दो लागत र न्यून प्रतिफलका कारण इँटा उद्योगमा लगानी साँघुरिएको छ । यद्यपि, नयाँ युवा पुस्ताको प्रवेश रोकिएको भने छैन ।
दशकअघि एउटा इँटा उद्योग स्थापना गर्दा जग्गाबाहेक २ देखि साढे २ करोड रुपैयाँ लाग्थ्यो । तर, अहिले न्यूनतम पाँच करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी नीति इँटा उद्योगमैत्री छैन । उदाहरणका लागि डन्डी उद्योगले गोदाम (स्टक सामान अर्थात् प्लेज) धितो राखेर बैंकबाट चालु पुँजी कर्जा पाउँछन् । डन्डी उद्योगले उत्पादित डन्डी गोदाममा राखेर त्यहीँ गोदाम धितो देखाउँछन् र त्यसलाई सिल गरेर बैंकले कर्जा दिन्छन् । पछि कर्जा तिरिसकेपछि त्यो सिल फुकुवा हुन्छ । तर, इँटा उद्योगलाई यो सुविधा छैन । जबकि, उद्योग परिसरमै करोडौँको सामान स्टक हुन्छ । त्यसैलाई धितो मानेर अहिले इँटा उद्योगलाई बैंकहरूले चालु पुँजी लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सँगसँगै पुनर्कर्जाको व्यवस्था हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक भइसकेको छ । यसो हुन सके मुलुककै अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्छ । किनकि, अहिले नेपालको रातो इँटा (रेड ब्रिक) विदेशमा निर्यात हुन थालेको छ । मुलुकको वैदेशिक व्यापार घाटा चुलिँदै गएको अवस्थामा निकासी सुरु हुनु भनेको आशा जगाउनु हो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका उद्योगहरूबाट कलात्मक इँटाहरू तिब्बत, भियतनामलगायत गन्तव्यमा निकासी हुन थालेको छ । यो मुलुककै लागि गौरवको विषय हो । यद्यपि अहिले परिमाण थोरै छ, यसलाई बढाउन सरकारले पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।
एसिया स्तरको संगठनमा नेपाल अध्यक्ष
महासंघले पहलकदमी लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि इँटाको गुणस्तर र प्रविधि एउटै बनाउन दक्षिण एसियामा संगठन निर्माण भएको छ । सन् २०१९ मा खोलिएको ‘फेडेरेसन अफ साउथ एसियन ब्रिक क्लिन एसोसिएसन (फाब्का)’ नामक संगठनको अध्यक्ष अहिले नेपाल इँटा उद्योग महासंघ छ । फाब्काको नेपाल संस्थापक अध्यक्ष पनि हो । नेपाल, भारत, बंगलादेश र पाकिस्तान गरी चार देशका इँटा उत्पादक संगठन सदस्य रहेको फाब्काको सचिवालय पनि नेपालमै छ ।
एसियाभर इँटा उद्योगमा एउटै प्रविधि र एउटै नीति बनाउन पहल गर्ने उद्देश्य संगठनको छ । पहिलो चरणमा दक्षिण एसियाका सबै मुलुक समेट्ने अभियानमा फाब्का लागेको छ । इँटा उद्योगमा प्रयोग हुने प्रविधि, वातावरण, श्रमलगायत विषयमा एसियामा समानता ल्याउन र दक्ष कामदार उत्पादनका लागि तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्न फाब्का क्रियाशील छ । यसबाट दक्ष जनशक्ति आपूर्ति भई नेपालको इँटालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थप पहुँच पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
-नेपाल इँटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष चन्दको यो विचार नाफिज जर्नलबाट लिइएको हो ।
