२०४६ सालको जनआन्दोलनले नेपालमा प्रजातन्त्रको ढोका खोलेपछि जनताले राज्यसँग नयाँ सम्बन्धको सपना देखेका थिए, जहाँ शासन जनताको सेवामा हुनेछ, अवसर न्यायपूर्ण रूपमा बाँडिनेछ र विकास देशका कुनाकाप्चासम्म पुग्नेछ। त्यो समयको उत्साह र विश्वास केवल राजनीतिक परिवर्तनमा सीमित थिएन, त्यो जनताको जीवनस्तरमै व्यापक सुधार आउने अपेक्षासँग जोडिएको थियो। तर तीन दशकभन्दा बढी समय बित्दा, त्यो आशा कति यथार्थमा रूपान्तरण भयो भन्ने प्रश्न अझै पनि असहज रूपमा उभिएको छ।
यस अवधिमा नेपालले धेरै राजनीतिक मोडहरू पार गर्यो !अस्थिर सरकार, सत्ता परिवर्तनका श्रृंखला, र दलगत स्वार्थको निरन्तर टकराव। २०५२ सालदेखि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वले देशलाई गहिरो पीडा दियो, जसले विकासको गति रोक्यो र समाजलाई विभाजित बनायो। त्यसपछि २०६२/६३ को जनआन्दोलनले गणतन्त्र स्थापना गर्दै नयाँ युगको घोषणा गर्यो।
यसै ऐतिहासिक यात्राको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा २०७२ सालमा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो, जसले संघीयता, समावेशिता र लोकतान्त्रिक अधिकारलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गर्यो। यो उपलब्धि निस्सन्देह ऐतिहासिक थियो, तर यसको कार्यान्वयनले जनताको जीवनमा अपेक्षित रूपान्तरण ल्याउन सकेन।
संविधानले अधिकार त दियो, तर ती अधिकारको वास्तविक अनुभूति अझै अधुरो छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधारजस्ता आधारभूत क्षेत्रहरूमा सुधारको गति निकै सुस्त देखिन्छ। हजारौँ युवा अझै पनि रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्, गाउँहरू खाली हुँदै गएका छन्, र शहरहरू अव्यवस्थित रूपमा विस्तार भइरहेका छन्। विकासका नाममा गरिएका घोषणाहरू बारम्बार दोहोरिन्छन्, तर कार्यान्वयनको कमजोरी, भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवारीपनले ती योजनाहरूलाई परिणामविहीन बनाइदिन्छ।
राजनीति, जुन जनसेवाको माध्यम हुनुपर्थ्यो, क्रमशः शक्ति र स्वार्थको खेलमा सीमित हुँदै गएको छ। दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा नीतिगत बहसमा भन्दा पनि सत्ताको भागबण्डामा केन्द्रित देखिन्छ। जनताको मतलाई सम्मान गर्ने भन्दा पनि व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यही कारणले जनतामा निराशा, आक्रोश र अविश्वास बढ्दो छ।
हालको अवस्थामा आइपुग्दा, जनताको अपेक्षा झनै तीव्र छ! तर विडम्बना के छ भने, वर्तमान सरकारबाट पनि ठोस नीतिगत परिवर्तनभन्दा बढी पपुलिस्ट निर्णयहरू मात्रै आउने हुन् कि भन्ने आशंका व्यापक रूपमा बढेको छ। लोकप्रियता हासिल गर्न तत्काल आकर्षक देखिने निर्णयहरू त गरिन्छन्, तर दीर्घकालीन सुधारका लागि आवश्यक साहसिक र संरचनात्मक कदमहरू अझै देखिँदैनन्। यसले जनताको भरोसालाई अझ कमजोर बनाइरहेको छ, किनकि उनीहरू अब नाराभन्दा परिणाम खोजिरहेका छन्।
यद्यपि, केही सकारात्मक परिवर्तनहरू पनि अस्वीकार गर्न मिल्दैन !सडक सञ्जाल विस्तार, सञ्चार र प्रविधिमा पहुँच, र नागरिक चेतनाको अभूतपूर्व वृद्धि। आजको नागरिक पहिलेभन्दा बढी सचेत छ, प्रश्न गर्न जान्दछ, र आफ्नो अधिकारप्रति सजग छ। यही चेतनाले भविष्यप्रति आशाको सानो किरण देखाइरहेको छ।
तर अन्ततः मूल प्रश्न उही रहन्छ!के राजनीतिक परिवर्तनले जनताको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सकेको छ? जबसम्म राजनीति पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बन्न सक्दैन, तबसम्म विकासका वाचा केवल कागजमै सीमित रहनेछन्। अबको आवश्यकता नयाँ भाषण होइन, नयाँ व्यवहार हो; नयाँ घोषणा होइन, इमानदार कार्यान्वयन हो।
यदि नेतृत्वले विगतका कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै जनताको अपेक्षालाई केन्द्रमा राख्न सकेन भने, २०४६ देखि सुरु भएको परिवर्तनको यात्रा केवल अधुरो कथामा सीमित हुनेछ। तर यदि जिम्मेवारी, इमानदारी र दूरदर्शिताका साथ अघि बढ्न सकियो भने, अझै पनि यो देशले आफ्ना सम्भावनाहरूलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न सक्छ। नत्र, इतिहासले फेरि एकपटक यही प्रश्न दोहोर्याउनेछ!!परिवर्तन किन भयो, र कसका लागि भयो? (लेखक शर्मा नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नं २ जाजरकोटका क्षेत्रीय सभापति हुन्)
