जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष पेस गरेको छ ।
उक्त समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन सारांशको प्रस्तुतीकरण गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गत असोज ५ गते यो समिति गठन भएको थियो । समितिले ७५ दिनमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।देशभर ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको समितिको मूल्यांकन छ।
समितिका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशमा क्षति भएको थियो । यस्तो क्षति हुने जिल्ला ५४ र स्थानीय तह २६२ रहेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि २० जना गरी कूल ७७ जनाको ज्यान गएको छ ।
दुई हजार ४२९ जना घाइते भएकामा १७ जना १३ वर्षमुनिका छन् । १३ देखि २८ वर्षका एक हजार ४३३ जना घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समग्र भौतिक क्षति हेर्दा रु ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबरको भएको समितिको मूल्याङ्कन छ । जसमध्ये प्रभावित निकाय/संस्था दुई हजार १६८ छन् । दुई हजार ६७१ भवनमा क्षति पुगेको छ । जसमा क्षतिको मूल्याङ्कन रु ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख बराबर रहेको छ ।
१२ हजार ६५९ वटा सवारीसाधनमा क्षति पुग्दा रु १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार बराबरको नोक्सान हुन पुगेको छ । सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रको रु ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख बराबरको क्षति पुगेको छ ।
निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्याङ्कन रु ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख बराबर छ । सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।
सरकारी क्षतिमा तीन तहमध्ये सङ्घीय सरकारको ६८ प्रतिशत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमशः १० र २२ प्रतिशत छ । समितिले पुनःनिर्माण कार्ययोजना पनि पेस गरेको छ । पुनःनिर्माण गर्न रु ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
