नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) ले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबारे आफ्नो धारणाा सार्वजनिक गरेको छ । नाडाले विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ८० प्रतिशत नै कायम गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।
नाडाले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ- नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारीसाधन र सवै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ भनिएको छ ।
यस विषयसँग प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने यस नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको विशेष रुपले ध्यान आकृष्ट भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सुस्ताएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन यस एसोसिएसनले यस सन्दर्भमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पुर्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्दै आएकामा नेपाल राष्ट्र बैंकको यस मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारीसाधन र सवै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिने भनिएको छ ।
सरकारले नीतिगत रुपमै ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी सोहीअनुरुप सरकारले विगतको समयदेखि नै विद्युतीय सवारीसाधनहरुलाई विशेष सुविधा समेत प्रदान गर्दै आएकामा वर्तमान मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले सरकारको उक्त नीतिलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको यस नीतिबाट विद्युतीय सवारीसाधनहरुको प्रयोगमा निश्चित रुपमा कमी आउने अवस्था आएको छ । सरकारको आफ्नो घोषित नीतिको पालना र विद्युतीय सवारीसाधनका हकमा व्यवसायीहरुको लगानीलाई सुरक्षित बनाउन यसअघि कै नीति अर्थात् ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ८० प्रतिशत नै कायम गर्ने व्यवस्थाका नाडाले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ।
