गृहमन्त्री रमेश लेखकले शिक्षा विधेयकलाई विद्यार्थी र अभिभावक केन्द्रित बनाएर पारित गरिने बताएका छन् ।
काठमाडौंमा शुक्रबार राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपालको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनले अहिले शिक्षा विधेयक संघीय संसद्मा रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले कानुनी र नीतिगत सुधार सरकारको प्राथमिकता रहेको पनि उल्लेख गरे ।
उनले संविधानले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थालाई आवश्यक कानुन नीति, निर्माण गरेर संविधानका व्यवस्थाहरुलाई जनतासम्म पुर्याउने काममा सरकार जुटेको बताए । गृहमन्त्री लेखकले संघीय संसद्मा विधायनको काम ढिलो भएकाले निश्चित सीमा अवधिभित्र विधायनको कामलाई सक्नैपर्ने व्यवस्था गरेर कानुन निर्माण गर्ने काममा सरकार लागिरहेको उल्लेख गरे ।
‘अहिले शिक्षा विधेयक संघीय संसदमा छ । हामीले अहिले सरकारले एउटा कुरालाई अत्यन्त प्राथमिकतामा राखेका छौँ । त्यो भनेको कानुनी र नीतिगत सुधार हाम्रो प्राथमिकता हो । संविधानले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाहरुलाई आवश्यक कानुन नीति, निर्माण गरेर संविधानका ती व्यवस्थालाई जनतासम्म पुर्याउने काममा हामी लागेका छौँ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘संघीय संसदमा पनि विधायनको काम ढिलो भयो । वर्षौं वर्षदेखि सदनमा प्रवेश गरेका विधेयकहरु समयमा पास हुन सकेनन् । त्यसो भएको हुनाले अब सदनमा पनि निश्चित सीमा अवधिभित्र विधायनको कामलाई सक्याउनै पर्ने व्यवस्था गरेर कानुन निर्माण गर्ने काममा हामी प्राथमिकता दिइरहेका छौं । संघीय संसदमा विचाराधीन शिक्षासम्बन्धी विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो पास गर्ने ।’
उनले शिक्षा विधेयकलाई सन्तुलित बनाउन जरुरी रहेको भन्दै विद्यार्थी र अभिभावकको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षकका हित, विद्यालयका कर्मचारीका हित, निजी र आवासीय विद्यालयका हित, सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालयका हितहरुलाई केन्द्रीय भागमा राखेर विधेयक पारित हुने धारणा राखे ।
‘शिक्षा विधेयकलाई सन्तुलित बनाउन जरुरी छ । विद्यार्थी केन्द्रित, अभिभावक केन्द्रित बनाउन जरुरी छ । विद्यार्थी र अभिभावकको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षकका हित, विद्यालयका कर्मचारीका हित, निजी र आवासीय विद्यालयका हित, सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालयका हितहरुलाई केन्द्रिय विषयवस्तुको चारैतर्फ राखेर सबैका सन्तुलित कानुन बन्छ । तपाईंहरुको लगानी खेर जान दिइँदैन,’ उनले भने ।
व्यवसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न अध्यादेश ल्याइयो
गृहमन्त्री लेखकले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको समीकरणबाट बनेको सरकार सरकार बनाउन र केही नेतालाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनाउनका लागि मात्रै नबनेको उल्लेख गरे । उनले स्थिर सरकारको निर्माण र त्यसबाट देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउन उद्देश्यले कांग्रेस-एमालेको सरकार निर्माण भएको दाबी गरे ।
गृहमन्त्री लेखकले व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारले अवरोध हुने कानुन समाप्त गरेर सेवालाई सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको बताए । केही प्राविधिक, प्रक्रियागत कारणले अध्यादेश स्वीकृत हुन नसके पनि समयावधिभित्रै अध्यादेश स्वीकृत गर्ने धारणा राखे । सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति आमनागरिक, निजी क्षेत्र सबै खुसी रहेको उनको भनाइ छ ।
‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको समीकरणबाट बनेको सरकार सरकार बनाउन र केही मानिसलाई प्रधानमन्त्री, केही नेतालाई मन्त्री बनाउनका लागि बनेको होइन । त्यसका लागि मात्रै बनेको समीकरण पनि होइन । हामीले मुलुकमा एउटा स्थिर सरकारको निर्माण हुन सकोस्, त्यो स्थिर सरकारले देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउन सकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ गठन भएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले हामी सुशासन दिने, दिगो शान्ति स्थपना गर्ने, विकासका गति अघि बढाउने र समृद्धिलाई अगाडि लैजाने यात्रामा अगाडि बढेका छौँ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ । किनभने जहाँ हामी समृद्धिको कुरा गर्दछौँ, त्यहाँ अर्थतन्त्रको कुरा जोडिन्छ । शिक्षाको कुरा जोडिन्छ ।’
निजी क्षेत्रले शिक्षामा गरेको लगानीले शिक्षाको गुणस्तर बढाएकामा शंका गर्न नहुने उनको भनाइ छ । नेपालको शिक्षाको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी रहेको र प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी र आवासीय विद्यालयको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ । आकर्षण देखाएर अभिभावक र विद्यार्थी तान्ने र पछि असुल्ने काम भएको भए बन्द गर्न उनले चेतावनी दिए ।
