बुधबार, १८ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#भारतीय विदेश सचिव#विक्रम मिश्री#आईजीपी प्रकरण#सरकार र रास्वपाको फरक अभिव्यक्ति#दानबहादुर कार्की#कानुनी उपचारको खोजीमा#हेलिकप्टर ठोक्किएको घटना#छानबिन गर्न समिति गठन#विराजभक्त श्रेष्ठ#नवीकरणीय ऊर्जा#रतीय विदेश सचिव#परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल#समस्याग्रस्त सात सहकारी#थोरै बचत रकम फिर्ता#वार्षिक प्रगति समीक्षा#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#नेकपा एमालेका महासचिव#शंकर पोखरेल#मनोज केसी#आईजीपी नियुक्त #भारतीय विदेश सचिव#विक्रम मिश्री#आईजीपी प्रकरण#सरकार र रास्वपाको फरक अभिव्यक्ति#दानबहादुर कार्की#कानुनी उपचारको खोजीमा#हेलिकप्टर ठोक्किएको घटना#छानबिन गर्न समिति गठन#विराजभक्त श्रेष्ठ#नवीकरणीय ऊर्जा#रतीय विदेश सचिव#परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल#समस्याग्रस्त सात सहकारी#थोरै बचत रकम फिर्ता#वार्षिक प्रगति समीक्षा#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#नेकपा एमालेका महासचिव#शंकर पोखरेल#मनोज केसी#आईजीपी नियुक्त
समाचार अर्थतन्त्र

मोटरसाइकलमा पछाडि बस्नेले हेलमेट लाउनुपर्ने [प्रस्तावित ऐनको पूर्ण पाठसहित]

बालबालिकालाई अगाडि राख्न नपाइने
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · शुक्रबार, १७ फागुन, २०८१ मा प्रकाशित
मोटरसाइकलमा पछाडि बस्नेले हेलमेट लाउनुपर्ने [प्रस्तावित ऐनको पूर्ण पाठसहित]
काठमाडौं, फागुन १७ :

सरकारले तीन दशकपछि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन परिमार्जन गर्ने तयारी थालेको छ । जसमा मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेले पनि हेलमेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी मोटरसाइकल वा स्कुटरको अगाडि बालबालिका राखेर चलाउन नपाइने नियम ल्याउन थालिएको छ ।  २०४९ सालमा बनेको ऐनअनुसार सवारी तथा यातायात क्षेत्रको नियमन हुँदै आएकामा त्यसलाई परिमार्जन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको हो ।

मन्त्रालयले नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारेर राय तथा सुझाव पनि मागेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रस्तावित ऐनमा सवारी दर्ता प्रमाणत्रमा उल्लेखित नम्बर प्लेट नराखी चलाएमा १० हजार रुपैयाँदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म वा ६ महिना कैदका साथै सवारी जफत गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यस्तै सवारीसाधन दर्ता नगरी चलाए दुईपांग्रे र तीनपांग्रेका लागि ५ हजार रुपैयाँ, साना र मझौला सवारीसाधनका हकमा १५ हजार र ठुलालाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित ऐन ६४ पृष्ठको छ ।

हेरौं ऐनमा व्यवस्था गरिएका प्रावधान :
 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार