शनिबार, १४ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#सबै पत्रकार रिहा#कागेश्वरी मनोहरा#काठमाडौंमै तेस्रो स्थानमा#वार्षिक स्वास्थ्य समीक्षा#पाँच सय कन्टेनर थन्किए#प्रधानमन्त्रीको सचिवालय#तत्काल रिहा गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन#प्रेस काउन्सिलको गम्भीर ध्यानाकर्षण#डीडीसीका तत्कालीन महाप्रबन्धक#सञ्जीव झा पक्राउ#निरन्तर वर्षा#बाक्लो हिमपात#नेप्से परिसूचक#सामान्य अङ्कले घट्यो#एनप्याब्सन#सरकारद्वारा निलम्बन#सोलुखुम्बुको होटलमा आगलागी #सबै पत्रकार रिहा#कागेश्वरी मनोहरा#काठमाडौंमै तेस्रो स्थानमा#वार्षिक स्वास्थ्य समीक्षा#पाँच सय कन्टेनर थन्किए#प्रधानमन्त्रीको सचिवालय#तत्काल रिहा गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन#प्रेस काउन्सिलको गम्भीर ध्यानाकर्षण#डीडीसीका तत्कालीन महाप्रबन्धक#सञ्जीव झा पक्राउ#निरन्तर वर्षा#बाक्लो हिमपात#नेप्से परिसूचक#सामान्य अङ्कले घट्यो#एनप्याब्सन#सरकारद्वारा निलम्बन#सोलुखुम्बुको होटलमा आगलागी
राजनीति

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, पाँच अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बुधबार, २२ फागुन, २०८१ मा प्रकाशित
samsad-bhaban
काठमाडौँ, फागुन २२ :

सङ्घीय संसद् अन्तर्गत आज प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दैछ ।

दिउँसो एक बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची छ ।

सम्भावित कार्यसूचीअनुसार बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ र ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने छ ।

यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने छ ।

त्यसअघि बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने छ । 

सरकारले छ वटा अध्यादेश ल्याए पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले विपक्षमा देखिएपछि ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ भने सरकारले रोकेर अन्य पाँच वटा अध्यादेश संसद्मा लैजाने भएको हो
   
यसअघि गत माघ २४ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकको कार्यसूचीमा चढाएर पनि स्थगित गरिएको थियो । त्यसको झण्डै एक महिनापछि अध्यादेश अगाडि बढाउनेसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यसूचीमा परेको हो । 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार