पाकिस्तान सरकारले आफ्ना सीमाभित्र रहेका अफगानी नागरिकहरूलाई मार्च ३१ भित्र देश छोड्न अल्टिमेटम दिएको छ। अफगान सिटिजन कार्ड (एसीसी) धारकहरूलाई स्वेच्छाले फिर्ता हुन आग्रह गर्दै, सरकारले अप्रिल १ बाट जबरजस्ती निष्कासनको प्रक्रिया सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ।
पाकिस्तानको आन्तरिक मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘अवैध विदेशी स्वदेश फिर्ता कार्यक्रम (आइएफआरएफ) नोभेम्बर १, २०२३ बाट लागू भइसकेको छ। सबै अवैध विदेशी तथा एसीसी धारकहरूलाई ३१ मार्च, २०२५ भित्र पाकिस्तान छोड्न सल्लाह दिइन्छ। अन्यथा, अप्रिल १ देखि उनीहरूको निर्वासन सुरु हुनेछ।’
पाकिस्तानी सरकारले अफगान नागरिकहरूलाई पर्याप्त समय दिइएको दाबी गर्दै, ‘स्वदेश फिर्ताको क्रममा कुनै दुव्र्यवहार नहुने र खाना तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने बताएको छ। तर, मानवअधिकार समूहहरूले यो निर्णयको कडा आलोचना गर्दै जबरजस्ती निष्कासन रोक्न आग्रह गरेका छन्।
मानवअधिकार संगठनहरूले एक खुला पत्रमार्फत पाकिस्तान सरकारलाई महिला, बालबालिका तथा वैध भिसा भएका अफगान नागरिकहरूले हिरासत, निष्कासन र उच्च भिसा शुल्कको सामना गरिरहेको बताउँदै, उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन अपिल गरेका छन्।
विशेष गरी तालिबानको पुनरुत्थानपछि पाकिस्तानले अफगान शरणार्थीहरूको लामो बसाइलाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेर्न थालेको छ। हाल, अवैध बसोबास तथा सुरक्षा जोखिम देखाउँदै पाकिस्तान सरकारले व्यापक रूपमा निष्कासन अभियान थालेको छ।
यस निर्णयले मानव अधिकार, क्षेत्रीय स्थिरता र पाकिस्तानको अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीबारे बहस चर्काएको छ। निष्कासनले अफगान शरणार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा पारेको भन्दै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।
.jpg)
