भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अबको ३ वर्षभित्र भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास र भूमि क्षेत्रका तमाम समस्या समाधान भएर जाने बताएका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमि समस्या समाधानका लागि सातवटै प्रदेशका भूमिमन्त्रीहरु रहेको विषयगत समितिको तेस्रो बैठकमा मन्त्री अधिकारीले संघीय सरकार, सातवटै प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोग र मातहतका निकायहरु हालसम्म देखिएका भूमिसँग सम्बन्धित सबै समस्या समाधान गर्न दत्तचित भएर लागेको बताए ।
मन्त्री अधिकारीले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा ३ तहबीच कानुनी एकरुपता ल्याउने, सेवालाइ प्रविधियुक्त तुल्याउने, सहकारीका विशेष समस्या समाधानको रणनीति खाका पारित गर्ने काम बैठकले गरेको बताए ।
आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि अधिकार हस्तान्तरण गर्न अग्रसरता देखाएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । सोही बैठकमा कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले संघमा भूमिसम्बन्धी धेरै अधिकार केन्द्रीकृत भएको भन्दै कानुन बनाएर प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरे । प्रदेश सरकारले आफ्ना संरचना बनाउनसमेत संघीय सरकार गुहार्नुपर्ने भन्दै यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने औंल्याए ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका काम अनुगमन गर्न ७ प्रदेशका भूमिमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति गठन
राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगका कामको रेखदेख र प्रभावकारी अनुगमनका लागि सातवटा प्रदेशका भूमि व्यवस्थामन्त्री संयोजकत्वमा ५/५ सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।
संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धको एक महत्त्वपूर्ण संरचना विषयगत समितिको विराटनगरमा भएको तेस्रो बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय भूमि ऐनको समयसापेक्ष संशोधन गर्न संघीय भूमि मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले बताए ।
बैठकले भूमिको वर्गीकरण, भू-उपयोग योजनाको निर्माण सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापनका लागि संघ र प्रदेशबीच तालमेल गरेर काम गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्रीले उठाएका सवालमा सातवटा प्रदेशका भूमि व्यवस्थामन्त्री र सचिव सहभागी विषयगत समितिको बैठकले राष्ट्रिय महत्त्वका केही निर्णय गर्नुका साथै विगतका निर्णय कार्यान्वयनको गहन समीक्षा गरेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेलले बताए ।
बैठकमा ७ प्रदेशका विषयगत मन्त्री र सचिवले कार्यसूचीका प्रस्तावमाथि धारणा राखेका थिए । बैठकले जग्गा प्रशासन स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने आधार तयार पार्ने निर्णय गरेको छ ।
भूमि समस्या समाधान आयोगको काम-कारबाहीमा प्रदेशका मन्त्रालयले विशेष सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । जसका लागि प्रदेशका भूमिमन्त्रीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्ने भएको छ । यो समिति चैतको पहिलो साताभित्र बनाइनेछ ।
मन्त्री अधिकारीको अध्यक्षतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिमको विषयगत समितिको यो तेस्रो बैठक हो । बैठकमा कोसी प्रदेशका आन्तरिक मामिला कानुन मन्त्रालयका मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले स्वागत गरेका थिए ।
