स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट अपुग भएका कारण बक्यौता तिर्दै थप सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढिरहेको बताएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसदमा सांसद डा. सुनील शर्माले दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले विगतको बक्यौता राज्यले पूरा चुक्ता गरेर नियमित आम्दानी हुने बाटो बनाए मात्र कार्यक्रम दिगो हुने भएकाले बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कार्ययोजना बनाएर अघि बढिएको बताए ।
राज्यबाट बक्यौता भुक्तानी वा थप स्रोतको खोजी
‘अघिल्लो बक्यौतासहित स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि ४० अर्ब लाग्छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘कि बिमा व्यवस्थित गर्न ४० अर्ब विनियोजन गरौं कि अरु ढंगबाट स्रोत सुनिश्चित गरेर नियमित आम्दानी हुने गरी अघि बढाऔं ।’
आफूले कहीँ पनि स्वास्थ्य बिमाको विकल्प खोज्नुपर्छ नभनेको भन्दै मन्त्री पौडेलले नागरिकको योगदानमा आधारित एकद्वार प्रणाली लागु गरेर स्रोत व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउन सकिने बताए ।
‘स्वास्थ्य बिमाबाहेकको विकल्प हामीसँग छैन,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा संसारमा यसै गरी (स्रोत सुनिश्चित गरेर) कार्यक्रम प्रचलित र सम्भव छ भनिएको छ । त्यसमा प्रस्ताव गरिएको स्रोतमा आधारित भएर जाने हो भने ५ लाख पुर्याउन सकिन्छ ।’
मन्त्री भएर आएपछि भुक्तानी प्रणाली छिटो अघि बढेको भन्दै मन्त्री पौडेलले कसरी स्रोत व्यवस्थित र सुनिश्चित गरेर मात्र आगामी वर्षसम्म पुग्ने २५ अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढ्ने बताए ।
तीनवटै तहले दिने नागरिकको उपचारको खर्च स्वास्थ्य बिमाबाटै गरे ५ लाख दिन सकिन्छ
स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सवालमा अहिले राज्यका तीनवटै सरकारबाट फरक फरक रुपमा नागरिकको उपचारका लागि खर्च भएको रकम तथा संघीय सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि खर्च गरेके १७ अर्ब पनि एकीकृत गरेर स्वास्थ्य बिमा कोषबाटै ती रकम खर्च हुने व्यवस्था मिलाउन सकिए बिमा कोष बलियो बन्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
‘तीनवटै तहका सरकारले जटिल उपचारमा नागरिकलाई दिने खर्च कोषमा जाने हो भने ५ लाख आवश्यकता पर्नेलाई कोषबाट दिन सकिन्छ,’ मन्त्री पौडेलले भने ।
‘छरिएका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमा कोषमा लगेर एकीकृत गर्ने प्रतिवेदनको प्रस्ताव छ,’ उनले भने, ‘प्रगतिशील प्रिमियमका आधारमा नागरिकको योगदान बढाएर सुविधा थप गरेर पनि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।
छरिएको स्रोत एकद्वारबाट खर्च हुँदा स्रोत बढाउन सकिन्छ
उनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने राज्यको सामाजिक सुरक्षा कोषजस्तै अन्य निकायको स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा कोषबाटै सञ्चालन गर्न सकिए स्रोत पनि थपिने र थप व्यवस्थित पनि हुने बताए ।
मन्त्री पौडेलले राज्यबाट तलब खानेले आफ्नो र राज्यको गरी २ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्नेबाट समेत सोही आधारमा योगदान गर्ने अवस्थामा समेत कोष बलियो बनाउन सकिने बताए ।
‘नसक्ने गरिबीको रेखामुनि भएका १८ प्रतिशतको प्रिमियम राज्यले तिरिदिएर सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ,’ उनले भने । ‘स्वास्थ्य कर कोषमा हाल ६ अर्ब मात्र प्राप्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई १८ अर्ब बनाऔं ।’
सामाजिक उत्तरदायित्वदेखि पेट्रोलियम करको रकम बिमा कोषमा लैजाने व्यवस्था
मन्त्री पौडेलले सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमको ५० प्रतिशत बिमा कोषमा लैजाने व्यवस्था मिलाउन सकिने बताए । ‘बूढीगण्डकीमा लिएजस्तै पेट्रोल, डिजेल, ग्यास तथा रिचार्ज कार्डमा लाग्ने करबाट थोरै लिएर बिमा कोषमा जाने व्यवस्था गरौं,’ उनले भने, ‘मालपोतदेखि अन्य लगाइएका करबाट थोरै प्रतिशत कोषमा जाने व्यवस्था गरौं ।’
उनले नागरिकलाई यही नाममा थप भार पर्न दिनु हुँदैन भन्नेमा भने सचेत रहेको बताए । मन्त्री पौडेलले हाल एक लाख जसरी पनि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिका कारण नागरिकको समेत योगदान रहेमा दुरुपयोग रोक्न सकिने विश्वासका साथ कोपेमेन्ट लागु गर्ने प्रस्ताव गरिएको भन्दै त्यो १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने र दुरुपयोग रोकिएको अवस्थामा त्यो नलिन पनि सकिने बताए । ‘यो दुरुपयोग हुँदैन भन्ने भयो भने १० प्रतिशत पनि नलिन सकिन्छ,’ मन्त्री पौडेलले भने ।
मन्त्री पौडेलले फेक क्लेम रोक्न कानुनी व्यवस्था कडा गरेर अनावश्यक उपचार गर्नेको सम्बन्धन खारेज जस्ता प्रावधान ल्याएर दुरुपयोग रोक्न सकिएमा कार्यक्रम व्यवस्थित हुने बताए ।
मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावका लागि धन्यवाद दिँदै स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित बनाउन सबैबाट प्राप्त प्रतिक्रियालाई समेत सकारात्मक भएको उल्लेख गरे ।
