सोमबार, ७ मंसिर २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह#महासचिव शंकर पोखरेल#एसिया कप राइजिङ स्टार्स#नेपालले पहिलो जित#सांस्कृतिक सम्बन्ध#तल्लो अरुण जलविद्युत्#सोमबार शिलान्यास#सभामुख डोलप्रसाद अर्याल#पशु ढुवानी#चरम लापरबाही#अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन#सनातन हिन्दुराष्ट्र#प्रधानमन्त्री शाह नयाँदिल्लीमा#घोप्टेभिरको डाँडा#जोखिमपूर्ण भाग झार्न थालियो #प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह#महासचिव शंकर पोखरेल#एसिया कप राइजिङ स्टार्स#नेपालले पहिलो जित#सांस्कृतिक सम्बन्ध#तल्लो अरुण जलविद्युत्#सोमबार शिलान्यास#सभामुख डोलप्रसाद अर्याल#पशु ढुवानी#चरम लापरबाही#अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन#सनातन हिन्दुराष्ट्र#प्रधानमन्त्री शाह नयाँदिल्लीमा#घोप्टेभिरको डाँडा#जोखिमपूर्ण भाग झार्न थालियो
समाचार मधेस प्रदेश

महायज्ञ गर्ने भन्दै दलित परिवारको घर भत्काउने घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न माग

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · शुक्रबार, ८ चैत, २०८१ मा प्रकाशित
महायज्ञ गर्ने भन्दै दलित परिवारको घर भत्काउने घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न माग
काठमाडौँ, चैत ८ :

समन्यायिक समाज नेपालले महायज्ञ गर्ने भन्दै सिरहाको औरही गाउँपालिका- ५ का दीपक मरिक (डोम) को घर भत्काइएकाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । 
 
समाजका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले विज्ञप्ति जारी गरी महायज्ञ गर्ने भन्दै स्थानीय दलित समुदायका मरिकको घर भत्काइएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । 
 
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर तथा सजाय ऐन, २०६८ तथा अन्य कानुनी प्रावधानहरूको कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन नेपाल सरकारसमक्ष समाजले माग गरेको छ ।
     
यही चैत १७ गतेदेखि सुरु गर्न लागिएको विष्णु महायज्ञका लागि दीपक मरिक (डोम) को घर भत्काइएपछि पीडित परिवार अहिले विस्थापित भएको छ । 

दलित भएकै कारण डोम समुदायको घर भएको स्थानको माटोसमेत खनेर फालिएको अध्यक्ष विश्वकर्माले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको उल्लेख । 

महायज्ञ सञ्चालन गरिरहेका बजरङ्गी बाबाले दलित परिवार त्यहाँ रहे महायज्ञ नहुने भनी अडान लिएपछि स्थानीय पालिका अध्यक्ष शिवजी यादव र पूर्ववडाध्यक्ष दिलीप यादवको मिलेमतोमा उक्त घर भत्काइएको जनाइएको छ ।
 
नेपाललाई छुवाछुत मुक्त घोषणा गरेको १८ वर्ष बितिसकेको, नेपालको संविधान र कानुनले दण्डनीय अपराधका रूपमा किटान गरिसकेको अवस्थामा पनि जनप्रतिनिधिसमेत संलग्न भई विभेद गरी उठिबास लगाउने यस्ता कार्य हुनु जघन्य अपराध भएको समाजको ठहर छ ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार