शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूले सरकारसँगको वार्ता जारी रहे पनि माग पूरा नभएसम्म विद्यालय नफर्किने स्पष्ट अडान दोहोर्याएका छन्।
शनिबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भएको प्रदर्शनमा सहभागी शिक्षकहरूले आफूहरूको आन्दोलन ११ औँ दिन प्रवेश गर्दा पनि सरकारले संवेदनशीलता नदेखाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा जारी आन्दोलनले शिक्षा ऐन जारी नहुँदासम्म पठनपाठनमा फर्कन नसकिने बताएको छ। महासंघकी राष्ट्रिय कार्यसमिति सदस्य गंगा ढुंगानाले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताइन्।
‘एक लाखभन्दा बढी शिक्षक सडकमा छन्, तर सरकार शिक्षा र शिक्षकप्रति बेवास्तापूर्ण बनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘संसदको अधिवेशन, विशेष अधिवेशन वा अध्यादेशमार्फत भए पनि अब शिक्षा ऐन जारी गर्नुको विकल्प छैन।’
यस्तै, राष्ट्रिय शिक्षक मञ्च नेपालका अध्यक्ष कुमोदकुमार सिंहले आन्दोलनको ११ औँ दिनसम्म पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक माग सम्बोधन नगरेको आरोप लगाए।
संखुवासभा जिल्ला अध्यक्ष शेरबहादुर पुरीले परिवर्तनको यात्रामा पुरानै ऐन प्रयोग गर्नु लज्जास्पद भएको बताए। ‘संविधानअनुसार शासन व्यवस्था परिवर्तन भइसकेको छ, तर शिक्षा ऐन भने अझै पञ्चायती प्रणालीकै प्रयोगमा छ,’ उनले भने, ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट सरकार टसमस नभए आगामी दिनमा थप कडा कदम चाल्न बाध्य हुनेछौं।’
कार्यक्रममा सहभागी शिक्षकहरूले अहिले विद्यार्थी भर्ना सुरु हुने समय भएकाले शिक्षा ऐन जारी गरेर पठनपाठन सहज बनाउनु सरकारको दायित्व भएको बताए।
आन्दोलनरत शिक्षकहरूले शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म विद्यालय नफर्किने अडान दोहोर्याउँदै सरकारसँग तत्काल निर्णायक कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
