नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा उमेरहद हटाउने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले आदेश दिँदै संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको हो। साथै, अदालतले मापदण्ड संशोधन वैध हो वा होइन भन्ने विषयमा छलफल गर्न वैशाख ७ गते नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र गभर्नर छनोट समितिलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
सरकारले २०७३ सालमा जारी 'अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड' को दफा ३(ग) संशोधन गर्दै गभर्नर नियुक्तिमा रहेको उमेरहद हटाएको थियो। संशोधनअघि कार्यकारी प्रमुखका हकमा न्यूनतम ३० वर्ष र अधिकतम ६५ वर्षको उमेर तोकिएको थियो। तर, संशोधनपछि उक्त उमेरहद हटाइएको छ।
सरकारको यो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता अनन्दराज लुँइटेल, विकास भट्टराई, रामकृष्ण बञ्जारा, देवेन्द्र मैनाली, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापालगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले नियुक्तिको मापदण्ड मनोमानी रूपमा परिवर्तन गर्नु विधिको शासन र सर्वोच्चको स्थापित नजीरको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।
रिट निवेदकहरूले सरकारको निर्णय कुनै अमुक व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्नका लागि गरिएको भन्दै त्यसले निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको जिकिर गरेका छन्। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि तत्काल गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ।
