प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा एमबिबीएस र बिडिएसको सिट सङ्ख्या तथा शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको उक्त बैठकबाट १० दिनभित्र राय सुझाव पेस गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो ।
कार्यदलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, त्रिभुवन श्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा शास्त्र सङ्कायका डीन डा. मोहन शर्मा, काठमाडौँ विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र सङ्कायका डीन डा. मनोज हुमागाईँ, विज्ञहरू डा. भगवान कोइराला, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. दिव्यासिंह शाह, डा. मङ्गल रावल, नेपाल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की र एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र कार्की सदस्य रहेका छन् ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन कठिनाइ हुने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । विद्यार्थीहरूले उक्त भत्ता नपाए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आज आयोगको बैठक आह्वान गरेका हुन् ।
यसअघि गत माघ २५ गतेको आयोगको १६औं बैठकले आवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्दै निजी मेडिकल कलेजले सरकारीसरह (आठौँ तह)को मासिक रू ४८ हजार ५०० निर्वाह भत्ता कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सिट सङ्ख्या र शुल्क वृद्धिका विषयमा कार्यदलले अध्ययन गरी सुझाव पेस गरेपछि निजी मेडिकल कलेजले सोही अनुसार आयोगबाट तोकिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने र विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी ‘म्याचिङ’ सुरु हुनेछ । आयोगको अर्को बैठक यही वैशाख १५ गते बस्ने छ ।
