उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सुधार कार्ययोजना, २०८१’ सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट हुने कामको अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य तोकेर कार्ययोजना ल्याइएको हो ।
कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट लगानीमैत्री नीति तथा कानुन तर्जुमा, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, थप लगानी आकर्षित गरि रोजगारी सिर्जना हुने, पुँजीगत खर्च वृद्धि, सेवा प्रवाहमा सुधार लगायत नतिजाको अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तै, व्यापार घाटा न्यूनीकरण हुने, उपभोक्ता हित संरक्षण र आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थित गरि समग्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको सुदृढीकरण हुने मन्त्रालयले अपेक्षा लिएको छ ।
औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी विभिन्न नीति तथा कानुनको तर्जुमा र परिमार्जन गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आगामी तीन महिनाभित्र लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नीति २०८१, स्टार्टअप व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०८१, औद्योगिक ग्राम सञ्चालन कार्यविधि २०८१, सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८१ र औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०८१ तयार पारिसक्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘विजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर’ सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१, प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८१, व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ पनि आगामी तीन महिनाभित्र निर्माण गरिसक्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
यसैगरी कार्ययोजना अनुसार अबको तीन महिनाभित्रमा औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन बोर्डबाट कच्चापदार्थ खपत सम्बन्धी मापदण्ड, करार तथा उपकरारमा वस्तु उत्पादनसम्बन्धी मापदण्ड, घरेलु मदिरा उत्पादन अनुमति तथा ब्राण्डिङ सम्बन्धी मापदण्ड तयार पारिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मन्त्रालयले आगामी एक वर्षभित्रमा औद्योगिक नीति २०८१, औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति विधेयक २०८१, खानी तथा खनिजजन्य पदार्थसम्बन्धी विधेयक २०८१ तयार पार्ने र औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०५६ संशोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
कार्ययोजनामा आगामी तीन महिनाभित्र दमक औद्योगिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा निर्माण एवं सञ्चालन गर्न ‘लिज’ प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै, लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रको चार किल्ला यकिन गर्ने काम पनि अबको तीन महिनाभित्र गरिसक्ने मन्त्रालयले कार्ययोजनामा समावेश गरेको छ ।
