काठमाडौं, वैशाख ५ :

प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग नेपाल शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीले जारी शिक्षक आन्दोलन र समस्या समाधानका विकल्पका विषयमा छलफल गरेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ छिटो पारित हुनुपर्नेलगायत माग राखेर महासङ्घको आह्वानमा यही चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरुले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन जारी राखेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनमा उठाइएका जायज मागका सम्बन्धमा गृहकार्य गरी वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न गत चैत २५ गते उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईसहितलाई निर्देशन दिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को यही वैशाख २ गतेको बैठकले संघीय संसद्‌मा विचचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशक्य पारित गर्ने समेतका प्रयोजनका लागि संघीय संसद्‌को अधिवेशन आह्वान गरी सरकारको तर्फबाट सो विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने र यसका लागि वैशाख १२ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे संघीय संसद् बैठकको आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सोही बैठकले महासंघले उठाएका मागहरुको यथोचित सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा संवाद निरन्तर रहेको र अझै संवाद गर्न सरकार संवेदनशील र गम्भीर रहेकाले विद्यालय भर्ना अभियान, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षालाई ध्यान दिई आन्दोलन फिर्ता गरी विद्यालय फर्कन शिक्षकहरुलाई आह्वान गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा शुक्रबार राति भएको छलफलमा महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा र उपमहाचिव मदनराज जोशी सहभागी थिए ।

शिक्षकहरुले विगतमा भएका सहमतिअनुसार विचाराधीन विधेयक पारित भएपछि मात्र कक्षाकोठामा फर्कने बताएका छन् ।