राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सशक्त बनाउन, राज्यको लगानीमाथि उनीहरूको निगरानी बढाउन र शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सूचनाको हकले व्यापकता पाउँदै आएको बताएका छन् ।
‘राज्यको लगानीमा जनताको निगरानी भएन भने मुलुकमा कुशासन मौलाउँछ, विधिको शासन अवरुद्ध हुन्छ र सरकार तथा सार्वजनिक निकायमा स्वेच्छाचारिता बढ्छ, लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सशक्त बनाउन, राज्यको लगानीमाथि उनीहरूको निगरानी बढाउन र शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन विश्वव्यापी रुपमा सूचनाको हकको आन्दोलनले व्यापकता पाउँदै आएको छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८औँ स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार यहाँ आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सो धारणा व्यक्त गरे ।
जबसम्म सरकार र सार्वजनिक निकायको सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव नहुने धारणा उनले व्यक्त गरे । ‘लोकतन्त्रको लाभ नागरिकसम्म पुर्याउन उनीहरूको सशक्तीकरण आवश्यक हुन्छ, जबसम्म सरकार र सार्वजनिक निकायको सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुँदैन,’उनले भने तबसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव हुन्न ।’
राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकको करबाट उठेको सार्वजनिक कोषबाट गरिने खर्च र सरकारको कामकारबाही नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ भन्ने सिद्धान्तको जगमा सूचनामा नागरिकको पहुँचको अधिकारलाई आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यहरूले संरक्षण गरेको बताए ।
पारदर्शिता र जवाफदेहिता सहभागितामूलक लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो । उनले सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको पहुँचले बेथिति र अनियमितता नियन्त्रण, स्वेच्छाचारिता र दण्डहीनताको अन्त्य, भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति, विधिको शासनको सुनिश्चितता एवं मानव अधिकारको संरक्षणमा सहयोग पुग्ने बताए ।
सूचनाको हकले सरकार र सार्वजनिक निकायको काम, कारबाहीप्रति नागरिकको परीक्षण र मूल्याङ्कन गराउँछ भन्दै उनले यसबाट नै सरकारप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि हुने बताए ।
सूचनाको हकको प्रयोग बढ्दै जानु लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुखद पक्ष रहेको तर पनि संविधान र कानुनले राखेको पवित्र उद्देश्य पूरा हुने अवस्था अझै नबनिसकेको उनको भनाइ थियो । उनले अझै पनि कैयौं नेपाली जनता आफ्नो यो मौलिक हकबारे अनभिज्ञ रहेको उल्लेख गर्दै सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताए ।
