आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लेखापरीक्षणबाट ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रस्तुत गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यो विवरण उल्लेख गरिएको हो।
महालेखा परीक्षक तोयम रायाले शीतल निवासमा प्रतिवेदन बुझाउँदै संविधानको धारा २९४ बमोजिम प्रतिवेदन पेश गरिएको जानकारी दिए। उनले लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार गरिएको र यसपालि ५ हजार ७५९ कार्यालयको लेखा परीक्षण गरिएको जानकारी दिए।
कुल ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएकोमा संघीय सरकारका ३ हजार ९३ निकाय, प्रदेशका १ हजार १ सय ६५, स्थानीय तहका ७ सय ६१, समिति तथा अन्य संस्थाका ६९५ र सङ्गठित संस्थाका ४३ वटा निकायको लेखा परीक्षण गरिएको हो।
लेखापरीक्षणबाट देखिएको ९१ अर्ब ५९ करोडको बेरुजुमध्ये:
संघीय सरकार : ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख
प्रदेश सरकार : ४ अर्ब २० करोड
स्थानीय तह : २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख
समिति तथा अन्य संस्था : १४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख
र अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
यसमध्ये संघीय सरकारको ३ खर्ब ७५ अर्ब, स्थानीय तहको २ खर्ब ९ अर्ब र समितिहरूको १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, वैदेशिक सहायता तथा ऋणसम्बन्धी टुङ्गो लगाउनुपर्ने ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड रुपैयाँसमेत उल्लेख छ। यस वर्ष लेखापरीक्षणबाट १४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ।
