पावरवाला ‘बिचौलिया’ लाई तुरुन्त ब्लड, तर सर्वसाधारण बिरामी ‘घण्टौं’ हैरानी खेप्न बाध्य छन् । वीरगन्जस्थित रक्तसञ्चार केन्द्र (ब्लड बैंक) को यथार्थ यही हो- जहाँ सेवा होइन, पहुँचले प्राथमिकता पाउँछ । जहाँ ज्यान बचाउने कामभन्दा पहिले सिफारिस खोजिन्छ ।
‘रक्तदान जीवनदान’ भन्ने नाराविपरीत वीरगन्जको यो केन्द्रमा जीवन र मृत्युलाई पहुँच र सिफारिसको तराजुमा तौलिन्छ । साधारण बिरामी, महिला, विपन्न वर्ग वा आकस्मिक अवस्थामा परेका व्यक्तिहरूले यहाँ ब्लड (रगत) नपाएर अस्पतालको शय्यामै छटपटिनुपर्ने अवस्था सामान्य मानिन्छ ।
स्थानीय भन्छन्, ‘यहाँ बिचौलियाहरूको खुलेआम चलखेल छ । पहुँचवालहरूको सिफारिस, निजी अस्पतालसँगको मिलेमतो, रेडक्रसमा चल्ने आन्तरिक सेटिङ वा उच्च अधिकारीको फोन पुगेपछि भने ब्लड तुरुन्तै उपलब्ध हुन्छ । तर पहुँचविहीनका लागि भने केन्द्रका कर्मचारीले जहिल्यै छैन भन्छन् ।’
रक्त सञ्चार केन्द्रका कर्मचारीहरूको व्यवहार पनि असहयोगी र अपमानजनक छ । जसको गुनासो दिनहुँ बढेकै छ । ‘मैले १७ पटक रक्तदान गरिसकेको छु । तर केही दिनअघि चिनजानको एक जनालाई ब्लड आवश्यक परेपछि फोन गर्दा केन्द्र प्रमुख सौरभराज पाण्डेदेखि कुनै पनि कर्मचारीले फोन उठाएनन्,’ एक नियमित रक्तदाता भन्छन्, ‘बिरामीका आफन्त केन्द्रमा पुग्दा भने जवाफ आयो- ब्लड छैन । व्यवहार यति अपमानजनक थियो ।’
प्रश्न उठ्छ- के रगतको अभावले यस्तो अवस्था आएको हो त ? सामाजिक अभियन्ताहरू भन्छन्- होइन । ब्लड एकै दिनमा ४-५ युनिटसम्म बिचौलियाको हातमा पुगिरहेको देखिन्छ । यसको अर्थ स्रोतको होइन, व्यवस्थापन, नीतिगत पारदर्शिता र इच्छाशक्तिको गम्भीर अभाव हो । जब संस्थागत प्रणाली कमजोर हुन्छ, तब त्यसको प्रत्यक्ष मार आमनागरिकमाथि पर्छ- अहिलेको अवस्था त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
समयमै रगत नपाएर ज्यान गुमाउने घटनाहरू जिल्लामा दर्जनौं छन् । प्रसूति आमाले रक्तस्रावको सामना गर्न नसक्दा ज्यान गुमाएको, सवारीसाधन दुर्घटनामा परेकाले अस्पतालमै प्राण त्याग्नुपरेको वा आकस्मिक शल्यक्रिया (अपरेसन) रोकिएको घटना छरपस्ट छन् । तर त्यस्ता घटनाहरू तथ्यांकमा हुँदैनन्, न अनुसन्धान हुन्छ, न कसैले जवाफदेही लिन्छ ।
अझ गम्भीर कुरा त के छ भने यस्तो संवेदनशील विषयमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरूसमेत मौन छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, रेडक्रस सोसाइटी, स्वास्थ्य मन्त्रालय- कसैले पनि नियमित निरीक्षण गर्दैनन्, जनगुनासोको सुनुवाइ हुँदैन । यसलाई केबल लापरबाही मात्र होइन कि साझा अपराध मान्न सकिन्छ ।
वीरगन्ज रक्त सञ्चार केन्द्रमा देखिएको यो अवस्था केबल प्रशासकीय कमजोरीको परिणाम होइन, यो मानवीयताको अपमान हो । पहुँचवालालाई प्राथमिकता र साधारण नागरिकलाई अपमान- यो व्यवहार कुनै पनि हिसाबले स्वीकार्य हुन सक्दैन । अब समय आएको छ- स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य मन्त्रालय र रेडक्रस संस्थाले तत्काल हस्तक्षेप गरी निष्पक्ष, पारदर्शी र सेवामुखी प्रणालीको स्थापना गरोस् । होइन भने, ‘ब्लड बैंक’ को नाममा सञ्चालित यो ‘ब्लड बजार’ ले अझ कति नागरिकको अकालमै ज्यान जाने हो, त्यसको हिसाब गर्ने कोही हुने छैन ।
