सरकारले घरजग्गा व्यवसायीका लागि राहत हुने गरी भूमि सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने नीति बजेटमार्फत ल्याएको छ।
अबदेखि अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूले हदभन्दा बढी जग्गा ओगटेका भए पनि त्यसमा निर्माण गरिएका हाउजिङ र अपार्टमेन्टहरू बिक्री गर्न पाउनेछन्। यसअघि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था थियो।
सरकारले संसदमा दर्ता गरिसकेको भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक २०८२ मार्फत यो व्यवस्था गर्न लागेको हो। संशोधन प्रस्तावमा घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका कम्पनीले सूचित आदेशमा तोकिएको हदभित्रको जग्गामा घर, घडेरी र अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ।
सहकारी खेती गर्ने संस्थाको नाममा रहेका जग्गामा समेत घरघडेरी निर्माण गरी बिक्री गर्न छुट दिने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
यसअघि कम्पनी वा संस्थाको नाममा रहेको जग्गा स्थानान्तरण र सट्टापट्टा गर्न पाइए पनि बिक्रीका लागि घरघडेरी विकास गर्न कानुनी स्पष्टता थिएन। सरकारले यही अन्योल हटाउँदै बिक्रीको मार्ग खुला गर्ने नीति बजेटमा ल्याएको हो।
