गण्डकी प्रदेश सांसद राजिव गुरुङ (दिपक मनाङे) सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलापछि पदमुक्त भएका छन् । अदालतले उनले विवरण झुक्याएर सांसद बनेको र उम्मेदवार हुन समेत अयोग्य भएको ठहर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडाल रहेको संवैधानिक इजलासले मनाङेको सांसद पद आजका दिनदेखि पदमुक्त भएको फैसला गरेको हो।
उनीमाथि खुकुरी प्रहार गरेर ज्यान मार्ने प्रयास गरेको अभियोगमा अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो। यसै आधारमा उनी सांसद बन्न नपाउने व्यक्ति ठहरिएका छन्।
अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले २०७९ पुस १३ गते मनाङेको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न नपाउने जिकिर गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
मनाङेले उम्मेदवारी दर्ताको क्रममा दिएको विवरणमा झुटो तथ्य समेटिएको भन्दै अदालतले आज अन्तिम निर्णय सुनाएको हो ।
