संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीमा नराखिएकोप्रति प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आपत्ति जनाएका छन् ।
बिहीबारको संसद् बैठकमा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पेस गर्ने क्रममा खतिवडाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै निजामती विधेयकलाई समेत अगाडि बढाउन माग गरे ।
‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट हामीले पेस गरेको निजामती विधेयक पनि यहाँ आएर बसेको छ । कार्यसूचीमा आज प्रवेश गरेको देखिनँ,’ उनले भने, ‘छिट्टै त्यो पनि कार्यसूचीमा आएर पारित हुने विश्वास मैले लिएको छु ।’
उक्त विधेयक असार १ गते खतिवडाले नै प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए । मंगलबार पारित गर्ने तयारीसहित कार्यसूचीमा राखिएको भए पनि कार्यसूचीमै प्रवेश नगराई संसद् स्थगित गरिएको थियो । बिहीबार पनि विधेयक कार्यसूचीमा नराखिएपछि खतिवडाले आपत्ति जनाएका हुन् ।
निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ (न्यूनतम समयको अवकाश) को विषयमा दलहरू र कर्मचारीहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । अवकाश पाएपछि कर्मचारीले संवैधानिक वा अन्य पदमा नियुक्ति पाउनुअघि दुई वर्षको ग्याप अनिवार्य बनाउने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद चर्किएको छ ।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस भने दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको पक्षमा उभिएको छ । मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहित उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू कुलिङ पिरियड नराख्ने पक्षमा छन् ।
