जिल्ला कारागार चितवनमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ३७ जना ‘प्यारोल’बाट छुटेका छन् । असल आचरण भएकालाई कानुनअनुरूप कैद छुट दिई पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने व्यवस्थाअन्तर्गत उनीहरु छुटेका हुन् ।
एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुरदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अङ्गभङ्ग गरेको, मानव बेचबिखन, सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रूर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, मानवताविरुद्धको अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधजस्ता कसुरदारले भने प्यारोल सुविधा नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
जिल्ला कारागारका प्रमुख रवीन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाका अनुसार लागुऔषध र सवारी ज्यानका कैदीहरुले प्यारोल सुविधा लिएका हुन् । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ अनुसार उनीहरुलाई प्यारोलमा राखिएको हो । उनले भने ‘प्यारोल अधिकृतले सङ्घीय प्रोवेसन तथा प्यारोलबोर्डलाई सिफारिस गरेपछि प्यारोलबोर्डको बैठकले निर्णय गरी पठाउने गर्दछ ।’
बोर्डको निर्णय आएसँगै सजाय तोक्ने अदालतमा निर्णयसहित पठाएर उनीहरुलाई अदालतको आदेशले यो सुविधा दिइने गरिएको ढुङ्गानाले बताए । प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा समाजमा जीवनयापन गर्न सहज हुने गरी सुविधा दिइएको उनले बताए ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी चेतनाथ ढुङ्गानाका अनुसार कारागारबाट एक वर्षभन्दा कम सजाय भएका ५२ जनाले कैद बराबरको राजस्व बुझाएर छुटेका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दफा १५५ अनुसार उनीहरुले सुविधा पाएका हुन् । उनीहरु चालु आर्थिक वर्षको साउन यता छुटेका हुन् ।
उनीहरु दैनिक ३०० का दरले राजस्व अदालतमा बुझाएर छुटेको ढुङ्गानाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘राज्यले दिएको सुविधा कैदीले उपभोग गरिरहेका छन् ।’ यी सुविधाले गर्दा कारागारमा कैदीबन्दीको चाप केही हदसम्म कम गरेको ढुङ्गानाले बताए ।
कारागार कार्यालयमा चितवनमा अहिले ७१० कैदीबन्दी रहेका छन् । त्यसमध्ये ४२ महिला र ६६८ पुरुष हुन् । उनीहरुसँगै तीन जना आश्रित बालबालिका रहेका छन् । यस्तै ३५ महिला र ४७० पुरुष कैदीबन्दी राख्ने क्षमता रहेको यस कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहँदै आएका छन् ।
