सोमबार, ९ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#लुम्बिनी विकास कोष#उपाध्यक्ष आनी छोइङ डोल्मा#नागरिकताको प्रतिलिपि#रसुवा बाढी पीडित#मनिष पण्डित#चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष#बडादसैं सकियो#सरकारी कार्यालयहरु खुले#मानुङकोट#तनहुँको पर्यटकीय गन्तव्य#मन्त्री प्रतिभा रावल#मौसम पूर्वानुमान#वर्षा र हिमपात#महामन्त्री प्रदीप पौडेल#बाबातालको संरक्षण#पर्यटन प्रवर्द्धन #प्रस्तावित चार न्यायाधीश#लुम्बिनी विकास कोष#उपाध्यक्ष आनी छोइङ डोल्मा#नागरिकताको प्रतिलिपि#रसुवा बाढी पीडित#मनिष पण्डित#चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष#बडादसैं सकियो#सरकारी कार्यालयहरु खुले#मानुङकोट#तनहुँको पर्यटकीय गन्तव्य#मन्त्री प्रतिभा रावल#मौसम पूर्वानुमान#वर्षा र हिमपात#महामन्त्री प्रदीप पौडेल#बाबातालको संरक्षण#पर्यटन प्रवर्द्धन
राजनीति

विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनाको निलम्बन फुकुवा, विधान महाधिवेशनको तयारी तीव्र

७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको विषय टुङ्ग्याइने
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बुधबार, ११ असार, २०८२ मा प्रकाशित
विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनाको निलम्बन फुकुवा, विधान महाधिवेशनको तयारी तीव्र
काठमाडौं, असार ११ :

नेकपा एमालेले स्थायी कमिटी सदस्य डा. विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनामाथिको निलम्बन फुकुवा गरेको छ। बुधबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले उनीहरूको ६ महिनाअघि लगाइएको निलम्बन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै जानकारी दिएका हुन्।

गत पुस १० गते पार्टी कार्यालय बनाउन भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट दान लिने निर्णयको आलोचना गरेपछि पाण्डे र तिम्सिनामाथि पार्टी जिम्मेवारी खोसिएको थियो। नेता भीम रावललाई पार्टीबाट निष्काशन गरिएको थियो। रावलको निर्णयमा भने पुनर्विचार भएन । त्यस विषयमा सचिवालय कठोर नै बन्यो ।

साथै, एमालेले भदौमा हुन लागेको दोस्रो राष्ट्रिय विधान महाधिवेशनको तयारी तीव्र पारेको छ। सोही बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेललाई छुट्टाछुट्टै कार्यभार सुम्पिएको छ। ओलीलाई राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पार्ने, पौडेललाई विधान संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने र पोखरेललाई संगठनात्मक प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको हो।

विधान महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको सीमा जस्ता विवादास्पद विषयहरू टुंगो लगाइनेछ। यस्तै, पार्टी सदस्यता नवीकरणको म्याद पनि थपिएको छ। अब असार १५ गतेसम्म प्रदेश र असार मसान्तसम्म केन्द्रमा विवरण बुझाइसक्नुपर्नेछ।

 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार