संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधानमा गम्भीर गडबडी भएको पाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार पारित उक्त विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णय विपरीत प्रावधान उल्लेख गरिएको भन्दै समितिले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेको छ।
समितिले दुई वर्षको कुलिङ पिरियड स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्ने निर्णय गरे पनि संसद सचिवालयबाट तयार पारिएको प्रतिवेदनमा त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउने खालको ‘बाहेक’ शब्द घुसाइएको भेटिएको छ। समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले असार १ गते संसदमा पेश गरेको प्रतिवेदनमै गडबडी भएको खुलासा भएको हो।
विधेयकको दफा ८२ (४) मा, ‘राजीनामा वा अवकाश लिएका कुनै पनि कर्मचारीले पुनः संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउन कम्तीमा दुई वर्ष कुर्नुपर्ने’ स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। तर, त्यसकै लगत्तैको उपदफा (५) मा ‘बाहेक’ शब्द प्रयोग गरी उक्त प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने प्रबन्ध राखिएको छ। यसले उपदफा ४ र ५ एकअर्कासँग बाझिने बनाएको छ।
संसदीय अभ्यासअनुसार, यस्ता द्विविधा हटाउन सभामुखले विधेयक अगाडि बढाउनु अघि मिलाउने व्यवस्था हुन्छ। यही प्रक्रिया अनुसार समितिले मंगलबार बिहान सभामुखलाई भेटेर गल्ती सच्याउन माग गर्ने भएको हो।
यो गडबडी सच्याएर मात्र विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाउने तयारी भइरहेको समितिले जनाएको छ। प्रारम्भिक चरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित केही उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू कुलिङ पिरियड नराख्ने पक्षमा रहे पनि कांग्रेस र समितिको कडा अडानपछि त्यसलाई विधेयकमा समेटिएको थियो।
