मंगलबार, १७ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#बालेन गगन#कार्यसमिति विवरण#आयोगमा अध्यावधिक#कांग्रेसको निर्वाचित कार्यसमिति#होर्डिङ बोर्ड विज्ञापन#राजस्व उठाउने तयारीमा#प्रतिभा रावल#भूमिहीन#जग्गाधनी पुर्जा वितरण#काठमाण्डु गोर्खाज#पहिलो जित दर्ता#प्रस्तावित राजदूत#जीज्ञानकुमार थापा#भोटेकोशी बाढी प्रभावित#परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव#अमृतबहादुर राई#प्रतिपक्षी दल#संसद् बैठक आह्वान गर्न माग#महासचिव शंकर पोखरेल #बालेन गगन#कार्यसमिति विवरण#आयोगमा अध्यावधिक#कांग्रेसको निर्वाचित कार्यसमिति#होर्डिङ बोर्ड विज्ञापन#राजस्व उठाउने तयारीमा#प्रतिभा रावल#भूमिहीन#जग्गाधनी पुर्जा वितरण#काठमाण्डु गोर्खाज#पहिलो जित दर्ता#प्रस्तावित राजदूत#जीज्ञानकुमार थापा#भोटेकोशी बाढी प्रभावित#परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव#अमृतबहादुर राई#प्रतिपक्षी दल#संसद् बैठक आह्वान गर्न माग#महासचिव शंकर पोखरेल
राजनीति प्रदेश मधेस प्रदेश

निधिको दोषारोपण- राजनीतिक हस्तक्षेपले राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको भवन बन्न सकेन

‘संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको विश्वविद्यालयको भवन निर्माणका लागि ८ करोड रुपैयाँ बजेट भए पनि काम अघि बढेन’
· शनिबार, २१ असार, २०८२ मा प्रकाशित
निधिको दोषारोपण- राजनीतिक हस्तक्षेपले राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको भवन बन्न सकेन
जनकपुरधाम, असार २१ :

नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको केन्द्रीय प्रशासनिक भवन निर्माण रोकिएको बताएका छन्।

जनकपुरधाममा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य निधिले नगराइन नगरपालिका–९ फुलगामा गुठी संस्थानको १३ बिघा जमिनमा भवन निर्माणको सहमति भइसकेको भए पनि केही नेताहरुले शिक्षा मन्त्रीमाथि दबाब दिई निर्माण रोकाएको आरोप लगाए।

उनका अनुसार सुरुमा जनकपुरमा उपयुक्त जग्गा नपाएपछि फुलगामा निर्माणको तयारी भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले काम अघि बढ्न सकेन। संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको विश्वविद्यालयको भवन निर्माणका लागि ८ करोड रुपैयाँ बजेट भए पनि काम अघि नबढेको उनले बताए।

निधिले सिरहा र सप्तरीमा आधार क्याम्पस रहने तथा रामसागर–रामस्वरूप बहुमुखी क्याम्पस (राटाब) विश्वविद्यालय अन्तर्गत हुने व्यवस्थासमेत राजनीतिक कारणले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताए।

यसैबीच, विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. अमरप्रसाद यादवले भवन निर्माणमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट ढिलै अनुमतिपत्र आउँदा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको प्रस्ट पारे। विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यालय धनुषा जिल्लामै रहने व्यवस्था रहेको उनले स्मरण गराए।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार