लगातारको खडेरीले तराई-मधेस क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेका बेला सरकार उच्च सतर्क मोडमा गएको छ । साउनको पहिलो सातासम्म पनि मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा वर्षा अत्यन्त न्यून भएपछि खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषि कार्यमा समस्या देखिएको छ । यसले गर्दा लगभग ४६-४७ प्रतिशत कृषियोग्य क्षेत्रफलमा अझै धान रोपाइँ हुन सकेको छैन, जुन देशको खाद्य सुरक्षामाथि नै चुनौतीको संकेत हो ।
देशको अन्न भण्डारका रूपमा चिनिने मधेसको यो गम्भीर समस्या समाधान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको पहलमा चार मन्त्रीहरूको संयुक्त बैठक सोमबार सम्पन्न भएको छ । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसिया, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी र खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवसमेत सहभागी थिए ।
छलफलमा ऊर्जा मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी, कानुन मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुंगाना, खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य तथा कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मासमेत उपस्थित रहे ।
बैठकले समस्या तत्काल समाधान गर्न चारवटै मन्त्रालयका सह-सचिवहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । समस्याको पहिचान तथा समाधानका उपायहरू तयारी गर्न कार्यदललाई आवश्यक अधिकारसमेत प्रदान गरिएको छ ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले भने, ‘खडेरीका कारण धान रोपाइँ प्रभावित हुनु केवल कृषकहरूको समस्या मात्र होइन, यो राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामाथिको सिधा चुनौती हो । हामी गम्भीर छौं र यसका लागि शीघ्र समाधानतर्फ उन्मुख छौं ।’
यस वर्ष खडेरीको प्रभाव केवल खेतीमै सीमित नभई, खानेपानीको अभाव र सिँचाइको संकटसमेत थपिएको छ । यसले मधेसका लाखौं नागरिकको दैनिकी प्रभावित बनाइरहेको छ ।
बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरूले समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि संरचनात्मक सुधार र आवश्यक बजेट व्यवस्थापनतर्फ समेत कार्यदललाई सुझाव दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सरकारको यो कदमबाट मधेसवासीले तत्काल राहतको आशा व्यक्त गरेका छन् ।
