जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले ल्याएको भूमि विधेयक रियल स्टेटको कारोबार गर्नेहरूलाई जग्गा दिन ल्याइएको बताएका छन् ।
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि प्रतिनिधिसभाको कृषि समितिको आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष यादवले यस्तो बताएका हुन् ।
सरकारको नियतमाथि शंका गर्दै यादवले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा कारोबारीको नाममा रियल स्टेटका व्यापारीलाई दिनका लागि विधेयक ल्याइएको बताए।
यादवले सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ संविधानविरोधी भएको समेत बताए ।उनले प्रदेश सभालाई ऐन ल्याउन नसोधेको भए यो संविधानको उल्लंघन र संघीयतामाथिको प्रहार भएको बताए । विधेयक कुन मनशायले ल्याएको हो भन्नेकुरा स्पष्ट नभएको बताए । सुकुम्बासी समस्या हल गर्न अहिलेकै कानून पर्याप्त रहेको बताए ।
अध्यक्ष यादवले भने, ‘प्रदेश सभालाई सोधेर यो ऐन ल्याइएको हो त ? यदी होइन भने संविधानको उल्लंघन पनि हो । संघीयतामाथिको प्रहार पनि हो । यो घोर आपत्तिजनक छ । यो गलत छ । कुन मनशायले ल्याएको हो त्यो स्पष्ट भएन । असंवैधानिक विधेयक ल्याउन पाइन्छ ? के क्षेत्राधिका मिच्न, अनुसूचि मिच्न पाइन्छ ? सुकुम्बासी समस्या हल गर्न ल्याएको हो भने अहिलेकै कानून पर्याप्त छ । प्रधानमन्त्रीले अस्ति भर्खरै यही कानूनअन्तर्गत त लालपूर्जा बाँडेर आउनुभउको छ । यो केलाई बाधा भयो ? सुकुम्बासी को हो, भूमिहिनको संख्या कति छ ? सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीले जग्गा पाइरहेका छन् । ५ लाख ७० हेक्टर वन फडानी गरेर सुकुम्बासी बसाइयो ।’ अध्यक्ष यादवले भूमिहिनको समस्या समाधान गर्न रियलस्टेट र भूमाफियालाई जग्गा दिनुपर्छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।
