सरकारी अस्पतालका अतिक्रमित जमिन फिर्ता ल्याउने तयारी थालिएको छ ।
विभिन्न संघीय अस्पताल, केन्द्र तथा प्रयोगशालाको जग्गा अतिक्रमण भएको गुनासो आउने गरे पनि संरक्षणमा पहल नभएको पाइएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले त्यस्ता केन्द्रहरुको जग्गाको अवस्थाबारे तत्काल विवरण संकलन गर्न मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।
त्यस आधारमा मन्त्रालयले यसअघि विवरण प्राप्त नभएका अस्पताल, प्रयोगशाला तथा केन्द्रहरुका नाममा सात दिनभित्र विवरण पठाउन परिपत्र गरेको छ ।
प्राप्त विवरणका आधारमा अतिक्रमण भएको पाइए आवश्यक कदम चाल्ने मन्त्रालयको तयारी छ । यसअघि अतिक्रमणमा परेको सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको नाममा रहेको अतिक्रमित जग्गा संरक्षणमा पहल गरिएको थियो । अब केन्द्रकै सेवा विस्तारका लागि जग्गा उपयोग गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको गुनासो- सरकारले स्वीकृति दिँदैन, कसरी थपौं जनशक्ति ?
देशैभर सरकारी अस्पतालका जग्गा अतिक्रमण भएको गुनासो आउने गरे पनि कतिपय स्थानको यकिन विवरण प्राप्त नभएकाले पौडेलले यसको यकिन गरेर दुरुपयोग भएकाको हकमा रोक्न कडाइ थालेका हुन् ।
कतिपयको जग्गा लिजमा दिइएको छ भने केहीको दर्ता हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयको आन्तरिक विश्लेषण छ । यसले केही स्थानको सेवा प्रवाहमै समस्या देखिएको छ । बाँकीमा भावी दिनमा सेवा विस्तारमा प्रभाव पर्ने देखिएकाले यकिन विवरण संकलन गरेर संरक्षणमा सक्रियता देखाइएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले संघीय अस्पतालहरुका जग्गा संरक्षणमा थालिएको प्रयासले सकारात्मक नतिजा दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
