बिहीबार, १२ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#पोखरा स्कुल बस दुर्घटना#सुदूरपश्चिम रोयल्सको जित#काठमाडौं उपत्यकाबाटै प्रतिलिपि#नागरिकताको प्रतिलिपि#विदेशी नागरिक पक्राउ#इनर्जी ड्रिङ्क्स#सेवन नगर्न आग्रह#ज्यालो नेपाल पार्टी#निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र#‘अर्णव’ चक्रवात#जिल्ला अदालत ललितपुर#अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ#महासचिव किरण राई#पोखरा एभेन्जर्स#सुदूरपश्चिम रोयल्स#आनन्दप्रसाद पोखरेल #पोखरा स्कुल बस दुर्घटना#सुदूरपश्चिम रोयल्सको जित#काठमाडौं उपत्यकाबाटै प्रतिलिपि#नागरिकताको प्रतिलिपि#विदेशी नागरिक पक्राउ#इनर्जी ड्रिङ्क्स#सेवन नगर्न आग्रह#ज्यालो नेपाल पार्टी#निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र#‘अर्णव’ चक्रवात#जिल्ला अदालत ललितपुर#अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ#महासचिव किरण राई#पोखरा एभेन्जर्स#सुदूरपश्चिम रोयल्स#आनन्दप्रसाद पोखरेल
समाचार राजनीति कोसी प्रदेश

कोसीको नाम संशोधन गर्ने प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · शनिबार, १७ साउन, २०८२ मा प्रकाशित
कोसीको नाम संशोधन गर्ने प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
विराटनगर, साउन १७ :

कोसी प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम ‘कोशी प्रदेश सरकार विराटनगर, नेपाल’ हुने गरी संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको नाम संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विगतमा रहेको ‘कोशी प्रदेश विराटनगर, नेपाल’लाई परिवर्तन गरी प्रदेशसभाले पास गरेको ऐनअनुसार नाम संशोधन गरी प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण कार्यालयका ‘लेटरहेड’ र ‘साइनबेर्ड’मा सोहीअनुसार परिवर्तन गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी कोसी प्रदेश सरकारको तथ्यांकसम्बन्धी कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य नीति-२०८२ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

चालु आव ०८२/८३ का लागि कोसी प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, निकाय र कार्यालयमा कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दीलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

कोसी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०८२ लाई प्रदेशसभामा विधेयकका रूपमा पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

कोसी प्रदेशमा रहेका शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकलाई कानुन, न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार