विद्यालयका प्रधानाध्यापक (प्रअ) अबदेखि नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य हुन नपाउने भएका छन्। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गर्ने सहमति गरेको हो।
समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार, महासंघको सदस्य रहेका शिक्षक प्रअमा नियुक्त भएमा ती शिक्षकको सदस्यता स्वत: निष्क्रिय हुने व्यवस्था हुनेछ। साथै, प्रधानाध्यापक पदमा रहँदा महासंघका कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
त्यस्तै, महासंघका दुई जना पदाधिकारीले बढीमा २ महिना काज सुविधा लिन सक्ने गरी सहमति गरिएको छ। काजमा खटिने शिक्षकले मन्त्रालयले तोकेको स्थानमा अनिवार्य रूपमा हाजिर गर्नुपर्नेछ। साथै, काजका कारण हुने शिक्षक अभावको समाधानका लागि मन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
यसका अतिरिक्त, शिक्षकको बढुवा प्रणालीमा पनि परिवर्तन गरिँदैछ। आजको समितिको बैठकले शिक्षक बढुवाको प्रक्रिया तीन विधिबाट गर्ने निर्णय गरेको छ। अब आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, जेष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवा हुनेछ।
यस अघि, बढुवा केवल आन्तरिक प्रतियोगिता र आवधिक प्रक्रियाबाट गरिँदै आएको थियो। नयाँ प्रस्ताव परामर्श उपसमितिमा सहमतिपछि समितिमा छलफल गरी पारित गरिएको हो। देशभर हाल २७ हजार सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन्।
