सोमबार, ९ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#लुम्बिनी विकास कोष#उपाध्यक्ष आनी छोइङ डोल्मा#नागरिकताको प्रतिलिपि#रसुवा बाढी पीडित#मनिष पण्डित#चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष#बडादसैं सकियो#सरकारी कार्यालयहरु खुले#मानुङकोट#तनहुँको पर्यटकीय गन्तव्य#मन्त्री प्रतिभा रावल#मौसम पूर्वानुमान#वर्षा र हिमपात#महामन्त्री प्रदीप पौडेल#बाबातालको संरक्षण#पर्यटन प्रवर्द्धन #प्रस्तावित चार न्यायाधीश#लुम्बिनी विकास कोष#उपाध्यक्ष आनी छोइङ डोल्मा#नागरिकताको प्रतिलिपि#रसुवा बाढी पीडित#मनिष पण्डित#चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष#बडादसैं सकियो#सरकारी कार्यालयहरु खुले#मानुङकोट#तनहुँको पर्यटकीय गन्तव्य#मन्त्री प्रतिभा रावल#मौसम पूर्वानुमान#वर्षा र हिमपात#महामन्त्री प्रदीप पौडेल#बाबातालको संरक्षण#पर्यटन प्रवर्द्धन
समाचार

‘आदिवासी जनजाति आयोगका सुझाव सरकारले १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन गरेन’

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · शनिबार, २४ साउन, २०८२ मा प्रकाशित
‘आदिवासी जनजाति आयोगका सुझाव सरकारले १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन गरेन’
काठमाडौं, साउन २४ :

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आयोगले दिएका सुझावहरु १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् ।

विश्व आदिवासी जनजाति दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । उनले संविधान र कानुनले दिएका आदिवासी जनजातिका अधिकारहरु अझै पूरा हुन नसकेको दाबी गरे । उनले आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरे पनि १० प्रतिशत पनि सिफारिसहरु कार्यान्वनय नभएको बताए ।

आयोगले जतिसुकै काम गरे पनि परिणाम कार्यान्वयनमा हुने भएकाले कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ‘संविधान र कानूनले दिएका आदिवासी जनजाति अधिकारहरु कार्यान्वयन छन् छैनन् त्यसबारेमा अनुगमन र सरकारलाई सिफारिस गर्ने यो क्षेत्रमा काम गर्दै आएको आदिवासी जनजाति आयोगले प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ । चार प्रतिवेदनमा फोटो मात्रै टाँसेको छैन । ६ दर्जन भन्दा बढी सिफारिस गरेका छौँ । तर सरकारबाट त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भने, ‘१० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यतातिर सरकार गम्भीर होस् । आयोगले जतिसुकै काम गरे पनि परिणाम कार्यान्वयनमा हुन्छ, कार्यान्वयन नगरे परिणाम देखिँदैन ।’

उनले आदिवासी जनजातिले चाहेअनुसारको पूर्ण समावेशिता अझै लागु हुन नसकेको जिकिर गरे ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार