फाइल तस्विर ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको भूमि विधेयकको परिमार्जित मस्यौदामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई छुट्टाछुट्टै वर्गमा राखेर व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअघि तीनै समूहलाई एउटै श्रेणीमा राखिएकोमा सांसदहरूबाट आएको असहमतिको आधारमा मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामा संशोधन गर्दै नयाँ प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा मस्यौदामाथि छलफल जारी छ। छलफलका क्रममा सांसदहरूले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई तत्काल जग्गा प्रदान गर्नुपर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीसम्बन्धी थप अध्ययन आवश्यक भएको सुझाव दिएका थिए। तर, सरकारले करिब ८ लाख ७५ हजार अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत जग्गा दिनुपर्ने प्रस्ताव यथावत राख्दै विधेयक अघि बढाएको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार हालसम्म देशभर ७९ हजार १४४ परिवार भूमिहीन दलित, १ लाख ६८ हजार ८८८ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र ८ लाख ७५ हजार १६४ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। यसबाहेक अघिल्लो आयोगमा निवेदन दिएका ८६ हजार ४०० परिवारले पनि जग्गाको माग गरेका छन्।
जग्गा वर्गीकरण अघि लिइएको हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था
विधेयकको परिमार्जित मस्यौदामा भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नहुँदै हदबन्दी छुटमा लिइएको जग्गा पछि बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब २०० स्थानीय तहले मात्र भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेका छन्।
मस्यौदामा भनिएको छ, ‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट वर्गीकरण नहुँदै स्वीकृति लिइएको जग्गा यदि वर्गीकरणपछि आवासीय वा व्यावसायिक बाहेक अन्य क्षेत्रमा परेको भए पनि, नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिई ससिम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था हुनेछ।’
मस्यौदाको दफा २ मा सूचित आदेशद्वारा हदबन्दी तोक्ने व्यवस्था राखिएको छ। सांसदहरूले यो अधिकार मन्त्रीपरिषद्लाई दिन नहुने भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
तर मन्त्रालयले त्यो प्रावधान हटाउन अस्वीकार गर्दै, घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति प्राप्त कम्पनीले सूचित आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गामा विकास गरी घडेरी, अपार्टमेन्ट वा आवास इकाइ निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था कायम राखेको छ।
मस्यौदामा भनिएको छ, ‘घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदसम्मको जग्गामा विकास गरी घर वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ।’
यसलाई घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको रूपमा विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका लागि छुट्टै व्यवस्थासहित ल्याइएको भूमि विधेयकको परिमार्जित मस्यौदामा करिब ९ लाख अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत जग्गा दिने प्रस्ताव कायमै राखिएको छ।
