सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिना पूरा हुँदासम्म विश्वासको मत नलिएर सरकार काम चलाऊ मात्रै भएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले शुक्रबार सरकारलाई लिखित जवाफसहित छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चद्वारा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत नलिनुको कारण पेस गर्न आदेश
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दुईवटा दलले सरकारलाई एक महिनाअघि नै समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा सरकार काम चलाऊ भएकाले संविधानको धारा ७६(२) वा ७६(३) अनुसार राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ ।
गत असार २२ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र असार ३१ मा जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो । सोही दिनबाट गणना गरी विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको थियो । समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनासम्म सरकारले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको र यो कार्य संविधानविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
