जेन-जी आन्दोलनको नाममा गत भदौ २३ र २४ गते देशभर भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नलाई कारबाही नगर्न गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्देशन दिएका छन्।
प्रहरी अनुसन्धानमार्फत दोषी पहिचान र पक्राउ भइरहेका बेला गृहमन्त्रीले ठाडो हस्तक्षेप गर्दै अनुसन्धान रोक्न आदेश दिएपछि कानुनी शासनमाथि प्रश्न उठेको छ। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन र प्रधानमन्त्री निवाससम्ममा आगजनी भएका घटनाका क्रममा प्रहरीले सयौँ संलग्नलाई पहिचान गरी नियन्त्रणमा लिइसकेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको निर्देशन आएपछि कारबाही प्रक्रिया रोकिएको हो।
गृह मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६’ अनुसार न्यायिक आयोग गठन गरिएको र उक्त आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्रै कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयका अनुसार आयोगलाई नै अनुसन्धान र सिफारिसको जिम्मा दिइएकाले तत्काल प्रहरीमार्फत कारबाही अगाडि नबढाइने जनाएको छ।
तर प्रहरी नेतृत्वले यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। एक उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार, हालसम्म काठमाडौं उपत्यकाबाट सयभन्दा बढी व्यक्ति हिरासतमा लिइएको थियो। तीमध्ये धेरैलाई स्पष्ट प्रमाणका आधारमा पक्राउ गरिएको भए पनि गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि सोधपुछ समेत रोकिएको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार आन्दोलनका क्रममा प्रहरी चौकी जलाउने, बर्दी र हतियार लुट्ने, बैंक लुटपाट गर्ने घटनाहरूमा संलग्न पहिचान भइसकेका थिए। तर गृहमन्त्रीको आदेशपछि अनुसन्धानमा अवरोध सिर्जना भएको छ। भदौ २४ मा काठमाडौं उपत्यकामै तीन प्रहरीको ज्यान गएको थियो भने दर्जनौं घाइते भएका थिए।
जेन-जी आन्दोलन सुरुमा शान्तिपूर्ण भनिए पनि त्यसमा घुसपैठ भएपछि आन्दोलन हिंसात्मक बनेको थियो। प्रहरीले आन्दोलनका क्रममा जथाभावी गोली चलाएको आरोप पनि लागेको छ, जसको छानबिन न्यायिक आयोगमार्फत हुनेछ।
गृहमन्त्री अर्यालको निर्देशनले सरकार अपराधीलाई संरक्षण गर्न खोजिरहेको आशंका पैदा भएको छ। कानुनी शासनको वकालत गर्दै मन्त्री बनेका अर्याल आफैंले प्रहरी अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्नुले राज्य संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
