सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त निकायका रुपमा आम जनतालाई अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्न प्रेस काउन्सिल नेपालका पदाधिकारीलाई सुझाव दिएका छन् ।
प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा आज मन्त्री खरेलको सम्मानमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा उनले आमनिर्वाचन आउँदै गरेको तथा राजनीतिक दलका गतिविधि बढिरहेका बेला काउन्सिललाई परिणाममुखी काम गर्न आग्रह गरे ।
उनले नागरिकस्तरबाट सञ्चालन भएका व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल राज्यका निकायले अनुगमन र नियमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयमा काउन्सिल गम्भीर बन्नुपर्छ भने । मन्त्री खरेलले मुलुकमा दर्ता भई प्रेस काउन्सिलमा सूचीकृत हुने सञ्चार माध्यमको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
प्रेस काउन्सिल आम सञ्चार माध्यमको न्यायालय हो भन्ने मान्यता स्थापित हुनुपर्नेमा मन्त्री खरेलले जोड दिए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै कानुनलाई परिवर्तित अवस्था अनुरुप अघि बढाउन नसक्दा अनेक चुनौती खडा भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा जे–जस्ता मिथ्या, गलत, घृणाजन्य सूचनामार्फत एक अर्कालाई गाली–गलौज, बादप्रतिवाद र आक्रमण गर्ने कार्यले सम्पूर्ण राज्यको समयन्त्र चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छ ।’
मन्त्री खरेलले नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने सन्दर्भमा सचेतनामूलक सन्देश दिने सामग्री प्रसारण गर्न काउन्सिललाई सुझाव दिए । उनले काउन्सिललाई कस्तो खाले जनशक्ति र उपकरण आवश्यक परेको छ र कसरी काम गर्दा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सहज हुन्छ त्यसको यकिन गरी तत्काल कार्यदल बनाएर काम गर्न पनि सुझाव दिए ।
मुलुक आम निर्वाचनको तयारी गरिरहेको अवस्थामा आचारसंहिताको कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खरेलले भने, ‘प्रेस काउन्सिल स्वायत्त निकाय हो, यसलाई मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दैन । नीतिगत निर्णय र सहयोग गर्न मन्त्रालय तत्पर छ ।’
उनले आम जनता, सरकार र सबै सरोकारबाला निकायको अपेक्षाअनुरुप काउन्सिलले सक्रिय र स्वतन्त्ररुपले काम गरिरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुपर्ने धारणा राखे।
त्यस अवसरमा मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले काउन्सिललाई आवश्यक पर्ने सबै खाले सहयोग उपलब्ध हुने विश्वास दिलाए। काउन्सिलका सदस्य एवम् कार्यक्रमका अध्यक्षता गरेका सदस्य बालकृष्ण अधिकारीले काउन्सिलमा प्राविधिक जनशक्ति र बजेटको अभावबीच कार्यसम्पादन गर्दै आएको बताए ।
यसअघि काउन्सिलका मुख्य प्रशासकिय अधिकृत झबिन्द्र भुषालले काउन्सिको समग्र वस्तुस्थिति र कामकारबाहीकाबारे जानकारी गराएका थिए ।
यसैबीच सञ्चारमन्त्री खरेलले करारमा रहेका सरकारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । सञ्चारग्रामस्थित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको कार्यालयमा अनुगमन गर्ने क्रममा उनले करारमा रहेका सरकारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनका लागि तत्काल गृहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री खरेलले अन्य सरकारी कर्मचारीहरुले पेन्सन लगायतका सुविधा समेत पाउने भएकाले करारमा रहेका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको तर्क समेत गरे।
