सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकारले विभिन्न ११ देशमा रहेका आवासीय राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनेसहित विभिन्न २० निर्णय गरेको हो ।बैठकले चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी आरब, स्पेन, अमेरिका, बेलायत र जापानकाका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाका लागि विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा ‘मल्टिडोनर ट्रस्ट फण्ड’बाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले इनरुवा(पूर्णिया र दोधारा(बरेली ४०० केभी अन्तदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ लिमिटेड’को संयुक्त लगानीमा नेपाल र भारतमा दुई वटा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । ती कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट क्रमशः रु एक अर्ब र दुई अर्ब रकम बराबरको स्वपुँजी लगानी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।
बैठकले कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदान आयोजनाको गुरुयोजना स्वीकृत गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । सो योजनाबमोजिमको बाँकी कार्यका लागि बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृत दिने निर्णय पनि भएको छ । नेपालले क्रिकेटमा प्राप्त गरेको सफलता र उक्त आयोजना पनि सँगसँगै अघि बढेको मन्त्री खरेलले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपालले अन्य मुलुकसँग आवश्यकताअनुसार फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि गर्न वार्ताका लागि प्रस्ताव गर्न स्वीकृत गर्ने र आवश्यकताअनुसार कूटनीतिक माध्यमबाट विभिन्न मुलुकसमक्ष प्र्रस्ताव पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।सरकारले नेपाल न्यायसेवा समूहको राजपत्राङ्कीत प्रथम श्रेणीका राजिष्टार जितेन्द्रबाबु थपलियालाई राजपत्राङ्कीत विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी न्यायपरिषद्को सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोही सेवाका सरकारी वकिल समूहका कामु नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै बैठकले नेपाल र भारतबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
