सर्वोच्च अदालतले सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी विभाजनलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
राउतले आफ्नो पार्टी विभाजनविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले शुक्रबार (कात्तिक १७ गते) सम्मका लागि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। उक्त मितिमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउन माग गरेतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत विषयमा दुबै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न मनासिब देखिँदा सो प्रयोजनका लागि मिति कात्तिक १७ गते छलफल हुने मिति तोकिएको छ।’
त्यस अनुसार, सो मितिमा हुने छलफलअघि निर्वाचन आयोगले जनस्वराज पार्टीलाई दर्ता दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनिएको छ।
निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक
निर्वाचन आयोगले असोज २८ गते जनमत पार्टी विभाजित भई गठन भएको जनस्वराज पार्टीलाई दलको मान्यता दिएको थियो। तर, सो निर्णयविरुद्ध सिके राउतले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश श्रेष्ठको आदेशमा आयोगको निर्णयअनुसार लेखिएको च. नं. ९६ प. सं. ०८२(८३) को पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको छ। सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२०)(ख) अनुसार उक्त आदेश जारी गरिएको हो।
