संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको निर्णयअनुसार कतारको दोहामा जारी ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’ अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको न्यायमा पहुँचबारे विशेष सत्र सम्पन्न भएको छ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जस्टिस (आइसिजे) लगायतका संस्थाहरुको संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त सत्रको शीर्षक ‘न्यायलाई पुनर्परिभाषित गरौं, समावेशी प्रणालीको माध्यमद्वारा अपाङ्गता हुने व्यक्तिहरुको बहिष्करण अन्त्य गरौं’ राखिएको थियो।
सत्रमा प्रमुख वक्ताको रूपमा फिनल्याण्डकी सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सानी ग्रहान लसनेनले सम्बोधन गर्दै समावेशी न्याय प्रणालीका लागि राज्यहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अवसर र पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
विशेष मन्तव्यका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका विशेष प्रतिवेदक हेबा हग्रासले विश्वभरका कानुनी संरचनामा समावेशी दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक रहेको बताइन्।प्यानल छलफलमा नेपाल, केन्या र पाकिस्तानका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।
नेपालको तर्फबाट एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नेपालको कानुनमा अपाङ्गतासम्बन्धी सकारात्मक प्रावधानहरू समावेश भए पनि तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू रहेको बताए। उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सरकारी तथा अन्य निर्णय प्रक्रियामा बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
केन्याको स्थर क्यारोलिन र पाकिस्तानका मोहम्मद अल हस्नानले पनि आ–आफ्ना देशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको न्यायमा पहुँचका अनुभव र चुनौतीहरू प्रस्तुत गरेका थिए। सत्रको सहजीकरण आइसिजेकी अधिवक्ता करुणा पराजुलीले गरेकी थिइन्।
सत्रले राज्यहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति प्रतिबन्ध लगाउने वा वञ्चित गर्ने नीतिबाट बाहिर निस्केर, सकारात्मक र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’ यही कात्तिक १८ देखि २० गतेसम्म दोहामा जारी छ।
