बिहीबार, १२ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#पोखरा स्कुल बस दुर्घटना#सुदूरपश्चिम रोयल्सको जित#काठमाडौं उपत्यकाबाटै प्रतिलिपि#नागरिकताको प्रतिलिपि#विदेशी नागरिक पक्राउ#इनर्जी ड्रिङ्क्स#सेवन नगर्न आग्रह#ज्यालो नेपाल पार्टी#निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र#‘अर्णव’ चक्रवात#जिल्ला अदालत ललितपुर#अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ#महासचिव किरण राई#पोखरा एभेन्जर्स#सुदूरपश्चिम रोयल्स#आनन्दप्रसाद पोखरेल #पोखरा स्कुल बस दुर्घटना#सुदूरपश्चिम रोयल्सको जित#काठमाडौं उपत्यकाबाटै प्रतिलिपि#नागरिकताको प्रतिलिपि#विदेशी नागरिक पक्राउ#इनर्जी ड्रिङ्क्स#सेवन नगर्न आग्रह#ज्यालो नेपाल पार्टी#निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र#‘अर्णव’ चक्रवात#जिल्ला अदालत ललितपुर#अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ#महासचिव किरण राई#पोखरा एभेन्जर्स#सुदूरपश्चिम रोयल्स#आनन्दप्रसाद पोखरेल
राजनीति

सभामुख घिमिरेको आरोप : संघीय संसद् बन्देजमा पार्ने प्रयास भइरहेको छ

संसद् सचिवालयका कर्मचारी घटाउने सरकारको प्रयासप्रति असन्तुष्टि
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · आइतबार, २८ मंसिर, २०८२ मा प्रकाशित
सभामुख घिमिरेको आरोप : संघीय संसद् बन्देजमा पार्ने प्रयास भइरहेको छ
काठमाडौं, मंसिर २८ :

विघठित प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसद्लाई कमजोर बनाउने र बन्देजमा पार्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन्। संघीय संसद् सचिवालय दिवसको अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको कुनै सान्दर्भिकता नरहेको जिकिर गरे।

सभामुख घिमिरेले पछिल्लो समय सरकारले संसद् र संसद् सचिवालयमाथि आर्थिक तथा प्रशासनिक रूपमा अदृश्य बन्देज लगाउन खोजेको आरोप लगाए। उनले संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा र दरबन्दी घटाउने सरकारको प्रयासप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संघीय संसद्लाई सरकारअन्तर्गतको कुनै एउटा शाखाजस्तो व्यवहार गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे।

‘२७ भदौमा गएर संसद्लाई नै विघटन गरिएको छ। यसको कुनै सोझो सान्दर्भिकता देखिँदैन र छैन। यो संसदीय व्यवस्थामाथिको प्रहार हो,’ सभामुख घिमिरेले भने। पछिल्लो समय सरकारले संसद् र यसको सचिवालयमाथि आर्थिक र प्रशासनिक दबाब सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सभामुखको हैसियतले स्पष्ट शब्दमा संसद् सरकारको अधीनमा रहने कुनै शाखा नभएको र हुन नसक्ने बताए।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको स्मरण गराउँदै सभामुख घिमिरेले संसद् आफैंमा पूर्ण स्वायत्त निकाय भएको बताए। संसद्को बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले ‘कैँची चलाउनु’ र कर्मचारीको सेवा, सुविधा तथा दरबन्दीमा प्रशासनिक अवरोध पुर्‍याउनु अप्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारीले व्यवस्थापिकालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रयास भएको उनको भनाइ थियो।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार