राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ स्थगित भएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बहसका लागि तयारी नपुगेको जनाउँदै निवेदन दिएपछि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ स्थगित गरेको हो।
बिहीबार न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा उक्त रिट पहिलो नम्बरमा पेसी तोकिएको थियो। तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आग्रहपछि सुनुवाइ अघि बढ्न सकेन।
यसअघि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता बरालले लामिछानेसहित ५० जना प्रतिवादीविरुद्ध दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएकी थिइन्। सो निर्णयविरुद्ध दिनेश त्रिपाठी, युवराज सफल र आभास रेग्मी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि संयुक्त इजलासले यसलाई गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक पर्ने विषय ठहर गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता बरालले २०८२ साल पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ सम्बन्धी आरोप कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।
