बुधबार, ११ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस#कवीन्द्र बुर्लाकोटी#संसदीय विशेष समिति#भोटेकोशी बाढी#अखिल नेपाल फुटबल संघ#चार महिनापछि ताला खोलियो#सामाजिक सञ्जाल#स्वीप अपरेसन#कर्णाली याक्सको जित#कर्णाली याक्स#जनकपुर बोल्ट्स#अध्यागमन विभाग#पदयात्रा अनुमति बन्द#मुस्ताङको स्याउ#बिक्री हुन सकेन#कोशी प्रदेश सरकार #कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस#कवीन्द्र बुर्लाकोटी#संसदीय विशेष समिति#भोटेकोशी बाढी#अखिल नेपाल फुटबल संघ#चार महिनापछि ताला खोलियो#सामाजिक सञ्जाल#स्वीप अपरेसन#कर्णाली याक्सको जित#कर्णाली याक्स#जनकपुर बोल्ट्स#अध्यागमन विभाग#पदयात्रा अनुमति बन्द#मुस्ताङको स्याउ#बिक्री हुन सकेन#कोशी प्रदेश सरकार
राजनीति

प्रधानमन्त्रीको आदेशमा शनिबार सबेरैदेखि सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्ने

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बिहीबार, १० वैशाख, २०८३ मा प्रकाशित
प्रधानमन्त्रीको आदेशमा शनिबार सबेरैदेखि सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्ने
काठमाडौं, वैशाख १० :

 थापाथलीस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा शनिबार बिहान ६ बजेदेखि डोजर लाग्ने करिब-करिब निश्चित जस्तै भएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले बिहीबार साँझदेखि नै बस्ती वरपर माइकिङ गर्दै बासिन्दालाई क्षेत्र खाली गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई आउँदो शनिबार र आइतबार थापाथलीसहित उपत्यकाका अतिक्रमित सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउन निर्देशन दिएपछि सोही बमोजिम सुरक्षाकर्मीले पटकपटक माइकिङ गरिरहेका छन् । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामापछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका शाहले थापाथली र शान्तिनगरलगायत खोला किनारामा रहेका बस्तीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यसअघि महानगर प्रमुख हुँदा पनि शाहले उक्त क्षेत्रमा डोजर प्रयोग गरेपनि बस्ती हटाउन सफल भएका थिएनन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले पहिले पूरा गर्न नसकेको कार्यलाई अघि बढाउन खोजेको विश्लेषण गरिएको छ ।

सुकुम्बासीहरू भने बिदाको दिन छानेर बस्ती हटाउने निर्णयलाई रणनीतिक रूपमा हेरिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार, अदालत बन्द रहने र सर्वसाधारण बिदाको माहोलमा हुने भएकाले प्रतिरोध कम हुने अनुमान गरिएको छ ।

स्थानीयका अनुसार, बस्ती हटाउने क्रममा प्रतिरोध हुनसक्ने आकलनका साथ सुरक्षाकर्मीहरू सक्रिय भएका छन् । सोही सन्दर्भमा प्रहरीले सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै निगरानी र तयारी बढाएको बताइएको छ ।बस्ती हटाउन जाँदा प्रतिरोध हुनसक्ने र त्यसमा हातहतियार प्रयोग हुनसक्ने आकलन गरेर प्रहरीले छापा मारेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत पनि खोला किनारामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषय समावेश गरिएको छ । तर, हालसम्म बासिन्दालाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी हटाउन लागिएको भन्दै स्थानीयहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार