सरकारले निजामती कर्मचारीलाई सेवा निवृत्त भएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा राजनीतिक पदमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले तयार पारेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा यस्तो ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएको हो।
मस्यौदाको बुँदा नम्बर ४० अनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरू सेवा निवृत्त भएको दुई वर्षभित्र राजनीतिक वा संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन नपाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
४८ वटा नयाँ प्रावधान समेटिएको उक्त विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम सार्वजनिक गरिएको हो। मन्त्रालयले मस्यौदामाथि सुझाव दिन सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित लिंकमार्फत राय पेश गर्न आग्रह गरेको छ।
यस विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। बुँदा नम्बर ४६ अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई प्रदेशगत रूपमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत एकमुष्ट पठाई स्थानीय तहमा पदस्थापन गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। हाल देशमा ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह रहेका छन्।
विधेयकले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुनसमेत कडाइ गरेको छ। कुनै कर्मचारी दल, भातृ संगठन वा जनवर्गीय संगठनमा संलग्न भएको, सदस्यता लिएको वा राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएको पाइएमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको यो मस्यौदा पारित भएमा निजामती सेवामा पारदर्शिता र राजनीतिक निष्पक्षता कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
