फाइल तस्बिर ।
सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दुई तिहाइको सरकारको डर र प्रभावमा न्याय सम्भव नहुने बताएकी छन्।
७४औँ कानुन दिवसका अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको डर र भयबाट मुक्त भई अदम्य साहसकासाथ अघि बढ्न सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरुलाई आह्वानसमेत गरिन्।
‘म हाम्रा सबै न्यायाधीशहरुलाई भन्न चाहन्छु, डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन, चाहे त्यो दुई तिहाइको सरकारको डर नै किन नहोस्। चाहे त्यो महाअभियोगको डर नै किन नहोस्,’ उनले भनिन्, ‘डर र भयबाट मुक्त भई अदम्य साहसकासाथ अघि बढ्न म सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरुलाई आह्वान गर्दछु।’
कामु प्रधानन्यायाधीशको समेत जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ललाई सरकारले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस नगरेर वरीयतामा चौथो क्रममा रहेका डा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेपछि उनको सम्बोधनमा आक्रोश र असन्तुष्टिको भाव झल्किन्थ्यो ।
संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिकाको मान्यता, नागरिकका हकअधिकारको संरक्षण तथा विधिको शासनको कार्यान्वयनप्रति न्यायपालिका निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । उनले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मौलिक अधिकार तथा मानव अधिकारको पूर्णरूपमा प्रत्याभूत गरी न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्न सबैमा सकारात्मक सोच र भावना प्रदान गर्नुपर्ने बताइन्।
“वर्तमान परिस्थितिमा अलिकति पनि विचलित नभई नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मौलिक अधिकार तथा मानव अधिकारको पूर्णरूपमा प्रत्याभूत गरी न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्न कानून दिवसले सबैमा सकारात्मक सोच र भावना प्रदान गर्न सकोस् भन्ने कामनासहित कानून दिवसको सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।”
न्यायपालिकामा गरिने सुधारको विषय न्यायपालिकाको एकाङ्की विषय नभई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता एवं सुदृढीकरण राज्यका समस्त अङ्गहरूको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले यस साझा दायित्वको निर्वाहमा सबैको एकजुट एवं समन्वयित प्रयास अपरिहार्य भएको बताइन् । सन्देशमा भनेकी छन्, “न्यायपालिकाले रणनीतिक योजनामार्फत चालेका सुधारका कार्यमा न्यायाधीश, सरकारी वकिल तथा कानून व्यवसायी, न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरू लगायत सरोकारवाला निकाय एवम् संस्थाहरूको सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।”
संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायपालिकाले न्यायिक सुधारलाई संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विसं २०६१ सालदेखि रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आएको बताइन् ।
“हाल पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको क्रममा छ, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उक्त योजनाका कार्यान्वयन सूचकहरू उत्साहजनक तथा सकारात्मक देखिएका छन्, जसबाट न्यायिक क्षेत्रका विभिन्न आयाममा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। प्राप्त यी उपलब्धिहरूको संरक्षण, संस्थागत सुदृढीकरण तथा सुधार प्रक्रियामा थप प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न न्यायपालिका दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध रहेको”, उनले भनिन्।
नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ विसं २००९ साल वैशाख २६ गतेबाट लागू भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ को दिनलाई कानुन दिवसको रुपमा मनाइँदै आएको छ ।
