कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाद्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूका लागि आयोजना गरिएको व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी एकदिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखाको समन्वयमा बुधबार भएको उक्त कार्यक्रममा शाखा अधिकृत मणिकुमार तामाङले स्थानीय वडा कार्यालयमार्फत हुने जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद तथा बसाइँसराइ लगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ताको महत्त्वबारे प्रकाश पार्दै विशेष ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
तामाङले कानुनले व्यक्तिगत विवरण एकपटक सच्याउन पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि नागरिकता अनुसार जन्ममिति संशोधन गर्दा जन्मदर्ता जारी भएको मितिभन्दा पछिको जन्ममिति देखिन सक्ने जस्ता प्राविधिक तथा कानुनी जटिलतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यतिर केही स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि बजेट अपुग भएको र त्यसलाई विभागले प्रक्रियागत रूपमा सम्बोधन गरिरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यसम्पादनमा देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलताहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभाग सक्रिय रहेको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सुवेदीले व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा जस्ता संवेदनशील विषयमा स्थानीय तहले आफ्नै छुट्टै कानुन बनाउन नसक्ने स्पष्ट पारे। उनले यी विषयहरू संघीय कानुनकै दायराभित्र रहेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको बताए।
“नगरसभामार्फत अन्य धेरै स्थानीय कानुन निर्माण गर्न सकिए पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा संघ तथा प्रदेशको कानुनसँग बाझिने गरी निर्णय गर्न मिल्दैन,” सुवेदीले भने। उनले विगतमा केही स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा थप सुविधा दिने निर्णय गरे पनि कानुनी बन्देजका कारण त्यस्ता निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको उदाहरण प्रस्तुत गरे।
सुवेदीले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रमुख आधार तथ्याङ्क भएको उल्लेख गर्दै जन्म, मृत्यु तथा विवाहजस्ता घटना समयमै दर्ता नगर्दा नागरिक राज्यको पहिचान र सुरक्षाबाट वञ्चित हुन सक्ने बताए। उनले गैरकानुनी माध्यमबाट विदेश जाने व्यक्तिहरू समस्यामा पर्दा राज्यलाई उद्धार तथा सहयोग गर्न कठिन हुने भएकाले सबै नागरिकलाई कानुनी प्रक्रियाभित्र रहन आग्रह गरे।
उनले कानुनी रूपमा स्पष्ट र सरल प्रकृतिका कागजातको काम बढीमा १५ मिनेटभित्र सम्पन्न गरी नागरिकलाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए। साथै कानुनी रूपमा जटिल वा शंकास्पद देखिएका घटनामा हतारमा निर्णय नगरी आवश्यक छलफल, राय–परामर्श तथा विभागसँग समन्वय गरेर मात्र निर्णय लिन सुझाव दिए।
डिजिटल प्रणालीको सुरुवातसँगै कार्यसम्पादनमा सहजता आएको भए पनि विद्यमान ऐन तथा नियममा अझै सुधार र संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। कुनै अन्योल उत्पन्न भएमा कार्यपालिकामा छलफल गर्ने वा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको राय लिएर मात्र अगाडि बढ्न उनले मातहतका कर्मचारी तथा वडा सचिवहरूलाई सचेत गराए।
कार्यक्रममा स्थानीय तहमा व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यसम्पादनका क्रममा देखिने व्यावहारिक र कानुनी जटिलतामाथि विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
