करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध : वर्षमान पुन

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयकमाथि हेरफेरको विषयमा संसदीय छानबिन समिति आवश्यक पर्न सक्ने बताएका छन् ।

सोमबार संसद् भवन सिंहदरबारमा संचारकर्मीसंग कुरा गर्दै नेता पुनले संसदमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध भएकाले संसदीय छानबिन समिति आवश्यक पर्न सक्ने बताएका हुन् । 

उनले आर्थिक विधेयकमा भएको हेरफेरका विषयमा अर्थमन्त्रीले संसदमा आएर स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकमाथिको आफूखुसी चाहिँ करेक्सनले चुहावट आशंका उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै नेता पुनले सीमाका विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति परराष्ट्रमन्त्रीले नभइ स्वयं प्रधानमन्त्री नै आएर सच्चाउनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डताको विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति गम्भीर र त्रुटिपूर्ण भएकाले आफूहरुले सदनमा विरोध जनाएको उनको भनाइ छ ।  उनले संसदको आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हट्ने र आत्मलोचना समेत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।