कन्सल्टेन्सी नियमावलीविरुद्ध व्यवसायीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले जारी गरेको शैक्षिक परामर्श, भाषा, शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (शैक्षिक कन्सल्टेन्सी) नियमावली, २०८३ प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै १४ वटा छाता संस्थाले चरणबद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) लगायतका संस्थाले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमावलीका कतिपय प्रावधान अव्यावहारिक, विभेदकारी र नियन्त्रणमुखी रहेको बताएका छन्।
उनीहरूले सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्शबिना नियमावली ल्याइएको, २५ लाख रुपैयाँ धरौटीको व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको तथा यसले साना व्यवसायी विस्थापित हुने जोखिम बढाउने दाबी गरेका छन्।
व्यवसायीहरूले धरौटीको सट्टा बिमा प्रणाली र प्रभावकारी क्षतिपूर्ति संयन्त्र लागू गर्न, अनुमति तथा नवीकरण प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न र नवीकरण अवधि पाँच वर्ष कायम गर्न माग गरेका छन्। संघमा मात्र दर्ता तथा नवीकरण गर्ने व्यवस्थाले संघ–प्रदेशबीच अधिकार क्षेत्रको विवाद निम्त्याउने र ग्रेडिङ प्रणालीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
माग सम्बोधन नभए देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान, कानुनी उपचार, दबाबमूलक कार्यक्रम, कन्सल्टेन्सी बन्द गरी सरकारलाई ताल्चा–चाबी बुझाउने तथा सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन्।
